मुंबई -गेल्या वर्षी नावावर सातबारा नसतानाही पीक विमा भरून शासनाची फसवणूक केल्याचे प्रकार समोर आले होते. यावर शासनाने एक रुपयात विमा योजना बंद केली असून, शेतकर्यांना आता अधिक पैसे मोजून पीक विमा भरावा लागणार आहे.
दरम्यान, सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत आता अ‍ॅग्रीस्टॅक (शेतकरी ओळखपत्र नंबर) आणि ई-पिक पाहणी सक्तीची करण्यात आली आहे. यंदाचा पीक विमा भरण्यासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत राहणार आहे. खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा भरण्यासाठी शासनाने सुधारित आदेश जारी केला आहे.यात नुकसान भरपाईच्या नियमांत देखील बदल केल्याचे दिसून येते. यावर्षीपासून खरीप हंगामातील पिकांचा विमा भरताना शेतकऱ्यांना हिश्श्याची रक्कम भरावी लागणार आहे. खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच रब्बी व खरीप हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा रक्कम शेतकर्यांना भरावी लागणार आहे.
यंदापासून लागू केलेला पीक विमा हा उत्पन्न आधारीत राहणार असून यासाठी कृषी विभागाच्यावतीने राबवणारी पीक कापणी प्रयोग विचारात घेऊन विमा भरपाई देण्यात येणार आहे. यंदा पासून काढण्यात येणाऱ्या पीक विमा योजनेत संबंधित शेतकर्यांना सहभागी होण्यासाठी केंद्र शासनाने विकसित केलेले मोबाईल अ‍ॅप (सीसीई अ‍ॅप) वापरणे बंधनकारक असून भाडेपट्टीने शेतीकरणाराने नोंदणीकृत भाडेकरार अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
तसेच मागील ७ वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेण्यात येणार आहे. तसेच विम्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक (अ‍ॅग्रीस्टॅक) असणे अनिवार्य असून नुकसान भरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालवधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे हंगामातील शेवटची घट गृहीत धरण्यात येणार असल्याचे पिक विम्याच्या सुधारित शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
