न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला, २५००० कोटींच्या शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी अजित पवारांसह ७०  जणांना क्लीनचीट

मुंबई –
राज्यात गाजलेल्या २५००० कोटी रूपयांच्या शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. यामुळे दिवंगत नेते अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, रोहित पवार यांच्यासह ७० जणांना क्लीन चीन देण्यात आली आहे. या क्लोजर रिपोर्ट विरोधात अण्णा हजारेंसह इतरांनी दाखल केलेल्या निषेध याचिकाही विशेष न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
हे प्रकरण २००७ ते २०११ या काळातील आहे. आरोपानुसार, शिखर बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांना कर्जवाटप करताना नियमांना बगल दिली होती. अनेक साखर कारखाने तोट्यात गेल्यानंतरही त्यांना पुन्हा कर्ज देण्यात आले. पुढे ही कर्जे न फिटल्यामुळे हे कारखाने कवडीमोल भावात लिलावात काढले गेले आणि ते तत्कालीन संचालकांच्या जवळच्या नातेवाईकांनीच खरेदी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. यामुळे बँकेचे अंदाजे २५००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा भाजपने विरोधी पक्षात असताना केला होता. राज्यात भाजपचं सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर अजित पवार यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यावर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
२०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या प्रकरणात पहिला क्लोजर रिपोर्ट सादर झाला होता. मात्र, राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा तपासाची भूमिका घेतली होती. पण, अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनून शिंदे-फडणवीस महायुती सरकारसोबत येताच पोलिसांनी पुन्हा भूमिका बदलली.
विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदर पुन्हा एकदा मुंबई पोलिसांनी कोर्टात नव्याने अर्ज दाखल केला. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणातील विरोध याचिका रद्द करण्याकरता मुंबई पोलिसांनी कोर्टाकडे नव्यानं अर्ज केला होता. आता, विशेष न्यायालयाने शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारल्याने सुनेत्रा पवारांशी निगडित कंपनीसह दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उर्वरित ७० जणांना क्लीनचीट मिळाली आहे.
या निर्णयामुळे दिवंगत नेते अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि इतर ७० जणांना  २५ हजार कोटींच्या कथित घोटाळ्यातून अधिकृत क्लीन चिट मिळाली आहे. हा निकाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी
राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.