महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षात ३४ हजार ३२५ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू, विधानसभेत सरकारने दिली माहिती

मुंबई –
राज्यात बालकांची कुपोषणातून मुक्ती व्हावी यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत आणि या योजनांवर करोडो रूपये खर्च केले जात आहेत. यानंतरही कुपोषणाचे प्रमाण कमी होऊन राहिलेले नाही. कुपोषण आता ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरांनाही आपल्या विळख्यात घेत आहे. या दरम्यान एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यात गेल्या तीन वर्षांमध्ये ३४ ,३२५ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकारने एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. सामनाने हे वृत्त दिले आहे.
आमदार संजय खोडके यांनी या प्रकरणाबाबत विधान परिषदेत लेखी प्रश्न विचारला. सरकारच्या लेखी उत्तरातून राज्यातील कुपोषणाची चिंताजनक परिस्थिती उघड झाली. सरकारी आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत १, १३ ,९३५ मुले कुपोषणाने ग्रस्त आहेत, तर ३४ ,३२५ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. ही सर्व मुले पाच वर्षांखालील होती. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत देखील उपासमार आणि कुपोषणाचे भयानक चित्र समोर आणले आहे. एकीकडे विकासाचा ढोल बडवला जात आहे, विश्वगुरू होण्याची स्वप्ने दाखवली जात आहे, तर दुसरीकडे गरीबांची मुलं भूकमरीने मरत आहेत. असे अच्छे दिन भाजप सरकारने आणले आहेत.
सरकारी आकडेवारीनुसार, मुंबईत अवघ्या तीन वर्षांत ७ ,९४९ मुले कुपोषित झाली आहेत. मुंबई शहरी भागात २७४  मुले गंभीर कुपोषित आणि १,३३४ मुले मध्यम कुपोषित आढळली आहेत. तसेच उपनगरांमध्ये, ६८२ बालके गंभीर कुपोषित आणि ५,६६६ मध्यम कुपोषित आढळले. त्याचप्रमाणे, ठाणे, रायगड आणि पालघरमध्ये या तीन वर्षांत एकूण ८ ,४४५ मुले कुपोषित आढळली. विकासाच्या दाव्यादरम्यान बालपणावर येणारे हे संकट सरकारच्या दाव्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. राज्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, पोषण आहार योजना आणि आरोग्य तपासणी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी असूनही, योजनांमधील त्रुटींमुळे सरकार कुपोषणावर उपाय करण्यात अपयशी ठरले आहे.
राज्यात गेल्या तीन वर्षात हजारो मुलांचा मृत्यू कुपोषणामुळे झाला असला तरी, कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. मंत्री अदिती तटकरे यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत, अंगणवाडी सेविका दरमहा मुलांची उंची मोजतात. त्यांनी असेही सांगितले की ही माहिती नियमितपणे पोषण ट्रॅकर नावाच्या संगणक प्रणालीमध्ये प्रविष्ट केली जाते.
सरकारच्या मते, राज्यात माता मृत्यू, बाल मृत्यू, अकाली जन्म, कमी वजनाची बाळे, संसर्ग, न्यूमोनिया आणि जन्मतः श्वास गुदमरल्याची घटना देखील नोंदवली गेली आहे. सरकारी माहितीनुसार, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत हजारोंच्या संख्येने पदे रिक्त आहेत. या पदांवर भरती न झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील लहान मुलांच्या आरोग्य, पोषण आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.