मुझफ्फरनगर – उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश म्हणजेच ADJ म्हणून कार्यरत असलेले रवि कुमार दिवाकर सध्या संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरले आहेत. त्यांनी गुन्हेगारांविरुद्ध अतिशय कठोर भूमिका घेत न्यायव्यवस्थेत एक वेगळाच पायंडा पाडला आहे. त्यांच्या न्यायालयात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची सुनावणी करताना त्यांनी केवळ ४ महिन्यांत तब्बल २२ दोषींना थेट मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या धडक कारवाईमुळे गुन्हेगारी वर्तुळात मोठी दहशत निर्माण झाली असून, सर्वसामान्यांमध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दलचा विश्वास अधिक दृढ होताना दिसत आहे.
न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांचा हा धडाका केवळ मुझफ्फरनगर पुरता मर्यादित नाही. याआधी जेव्हा ते बरेली जिल्ह्यात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते, तेव्हाही त्यांनी आपल्या कडक कार्यशैलीचा परिचय दिला होता. तिथे काम करत असताना त्यांनी तब्बल १३ गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्यामुळे आतापर्यंतच्या त्यांच्या संपूर्ण न्यायालयीन कारकिर्दीत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दोषींची एकूण संख्या ३५ इतकी झाली आहे. एकाच न्यायाधीशाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची ही घटना अत्यंत दुर्मिळ आणि लक्षवेधी मानली जाते.
एप्रिल ते ऑगस्ट या अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी १० वेगवेगळ्या गंभीर आणि क्रूर प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून निवाडा केला. या फाशीच्या सत्राची सुरुवात ६ एप्रिल रोजी झाली. वकील समीर सैफी यांच्या क्रूर हत्या प्रकरणात त्यांनी तीन आरोपींना कसलीही दया न दाखवता फाशीची शिक्षा दिली. त्यानंतर २८ एप्रिल रोजी एकाच कुटुंबातील आई आणि तिच्या तीन निरागस मुलांची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या करणाऱ्या चार दोषींना त्यांनी थेट मृत्यूच्या दारात उभे केले. पुढे ३० मे रोजी एका गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला, तर २० जून रोजी आणखी दोघांना फाशी सुनावण्यात आली.
जुलै महिनाही या कठोर निकालांचा साक्षीदार ठरला. २ जुलै रोजी एकाला, ६ जुलै रोजी दोघांना आणि १७ जुलै रोजी चार जणांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. हाच क्रम ऑगस्ट महिन्यातही कायम राहिला. १२ ऑगस्ट रोजी एका गुन्हेगाराला आणि १३ ऑगस्ट रोजी तब्बल चार दोषींना फाशी ठोठावण्यात आली. या सर्व गंभीर प्रकरणांमध्ये प्रामुख्याने २०२० मधील ऑन-ड्यूटी होमगार्डची हत्या, २०११ मध्ये महामार्गावर लूटमार करून झालेली हत्या, तसेच २०१४ मधील तिहेरी हत्या आणि दरोडा प्रकरणाचा समावेश आहे. या शेवटच्या प्रकरणात चिमार हसन टोळीच्या आठ सदस्यांना कडक शासन करण्यात आले.
या धडाकेबाज आणि लागोपाठ दिलेल्या निकालांमुळे देशाच्या कायदेशीर आणि न्यायिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्थापित नियमांनुसार फाशीची शिक्षा ही केवळ ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ अर्थात अत्यंत दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच दिली जावी असा संकेत आहे. एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या या फाशीच्या निकालांमुळे या सर्वोच्च तत्त्वाचे काटेकोर पालन होत आहे का, असा कायदेशीर प्रश्न आता अनेक कायदेतज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर हे नाव देशासाठी नवीन नाही. २०२२ या वर्षात ते वाराणसी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) म्हणून काम पाहत होते. त्यावेळी त्यांनी बहुचर्चित ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसराचे सर्वेक्षण करण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला होता. पाच हिंदू महिलांनी श्रृंगार गौरीच्या पूजेसाठी परवानगी मागितल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार १६ मे २०२२ रोजी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पार पडले आणि त्याठिकाणी असलेल्या वजूखान्यात एक विशेष आकृती आढळून आली होती. हिंदू पक्षाने श्रद्धेने याला शिवलिंग असल्याचा दावा केला होता, तर मुस्लिम पक्षाने मात्र ते केवळ एक कारंजे असल्याचे म्हटले होते. याच एका धाडसी निर्णयाने न्यायाधीशांना राष्ट्रीय स्तरावर मोठी ओळख मिळवून दिली होती. कालांतराने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढील सुनावणीसाठी हे प्रकरण वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांकडे सोपवले होते.
