स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने नागरिकांनी मतदानाचा हक्क गमावला, माजी सीईसींची टीका

नवी दिल्ली –
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ओम प्रकाश रावत यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेवर तीव्र टीका केली आहे. द हिंदूला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले कि स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने पात्र मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क गमावला आहे.
ओम प्रकाश रावत यांच्या मते, मतदार यादीतून लाखो मतदारांची नावे वगळणे हा भारतीय लोकशाहीवरील एक गंभीर काळा डाग आहे. त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेचे वर्णन फ्रँकेनस्टाईन असे केले, ज्यामुळे मतदारांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेबद्दल भीती आणि चिंता निर्माण झाली आहे.मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी वैधानिक फॉर्म 6 मध्ये केलेले बदल पूर्णपणे चुकीचे, अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी 10 महिन्यांत एसआयआरच्या विविध पैलूंवर 14 वेळा औपचारिकपणे आक्षेप नोंदवला होता. रावत यांचा युक्तिवाद आहे की तीन सदस्यीय आयोगात या दोन आयुक्तांकडे बहुमत असल्याने, त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे (सीईसी) निर्णय रद्द करण्यासाठी किंवा उलटवण्यासाठी मतदान करायला हवे होते, कारण सीईसीला नकाराधिकार (व्हिटो पॉवर) नाही.
रावत म्हणाले कि त्यांच्याकडे बहुमत होते. जेव्हा पहिल्यांदाच त्यांचे आक्षेप ऐकून घेतले गेले नाहीत, तेव्हा त्यानंतर लगेचच झालेल्या बैठकीत ज्या निर्णयांवर त्यांनी आपले मत व्यक्त केले होते, ते सर्व निर्णय मागे घ्यायला हवे होते. मात्र साहजिकच, त्यांनी तो मार्ग स्वीकारला नाही. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की या वादामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असलेल्या निवडणूक आयोगावरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो.
रावत म्हणाले की जलद आणि प्रभावी निर्णयप्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाच्या बैठका नियमितपणे घेतल्या जातात. सदस्यांमध्ये मतभेद असले तरी या बैठका एकमत घडवून आणण्यास मदत करतात. जेव्हा एखाद्या प्रसंगी एकमत होऊ शकत नाही, तेव्हा मतदानाचा अवलंब केला जातो, जिथे बहुमताचा कौल ग्राह्य धरला जातो. त्यांनी स्पष्ट केले कि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना स्वतःला अजिबात विटो पॉवर नाही. ते इतर निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचे आहेत.
रावत यांनी नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कांवर एसआयआरच्या परिणामावर टीका केली. त्यांनी पश्चिम बंगालचा उल्लेख केला, जिथे अपील केलेल्या 92 टक्के मतदारांना न्यायाधिकरणातील सुनावणीनंतर मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले, परंतु ते विधानसभा निवडणुकीत मतदान करू शकले नाहीत. आता संशयास्पद आढळणारी सर्व प्रकरणे निवडणूक आयोग सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवेल. आणि एकदा सक्षम प्राधिकरणाने निर्णय दिल्यावर, त्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट केली जाऊ शकतात. पण त्यांच्या मतांचे काय होईल? याचा कोणताही उल्लेख नाही.
यापूर्वी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी देखील एका लेखात म्हटले होते की या खुलाशांमुळे निवडणूक आयोगाच्या नावाने घेतलेले निर्णय खरोखरच आयोगाच्या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेचा भाग म्हणून घेतले गेले होते का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनीही म्हटले आहे की विद्यमान निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या चिंता कायदेशीर स्वरूपाच्या होत्या.
यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोगाविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. विरोधी पक्षाने याला मतचोरी म्हटले असून, 6 ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षाचे खासदार निवडणूक आयोगावर मोर्चा काढतील आणि राष्ट्रपतींची भेट घेतील, तसेच भविष्यातील निवडणुका मतपत्रिकांद्वारेच घ्याव्यात आणि मतदार यादीतील अनियमितता दूर कराव्यात, अशी मागणी करतील. विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात तात्काळ महाभियोग चालवण्याची मागणी केली आहे.