डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले ते २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी. आज २९ ऑगस्ट असल्यामुळे मुद्दाम हे सांगायला हवे.
बाबासाहेब मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी त्यांचे मनापासून अभिनंदन केले. बाबासाहेबांना भेटल्यानंतर माउंटबॅटन भारावलेले होते. माउंटबॅटन पती-पत्नी बाबासाहेबांचे ‘फॅन’ झाले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताचे पहिले कायदामंत्री असावेत, अशी इच्छा पंडित नेहरूंची होती. नेहरूंच्या या प्रस्तावाला माउंटबॅटन यांचा पाठिंबा होता. त्यांनी तसे स्वच्छपणे नोंदवून ठेवले आहे.
“When I became the last Viceroy of India in March 1947, I had extremely interesting and valuable talks with Dr. Ambedkar and strongly backed my Prime Minister, Jawahar Lal Nehru’s proposal to appoint him as Minister for Law in the first Independent Cabinet.
I was even more pleased to agree to his appointment as Chairman of the Constitution Drafting Committee, and watched with admiration the very efficient way in which he piloted the new constitution of India through the Constituent Assembly. That was a magnificent achievement.”
“पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिले कायदामंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकरांचे नाव सुचवले, तेव्हा मी आनंदाने पाठिंबा दिला. राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर तर मला फारच आनंद झाला”, असे माउंटबॅटन यांनी म्हटले आहे. ज्या शब्दात त्यांनी बाबासाहेबांचे कौतुक केले आहे, ते शब्द मुळातून वाचायला हवेत. म्हणून मुद्दाम मी त्यांचीच वाक्ये उद्धृत केली आहेत.
“मार्च १९४७ मध्ये मी भारताचा शेवटचा ‘व्हाइसराय’ झालो, तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांच्याशी अतिशय रसरशीत आणि मौल्यवान चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली. माझे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिले कायदामंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकरांचे नाव सुचवले, तेव्हा मी त्या प्रस्तावाला पूर्णपणे पाठिंबा दिला. त्यांना राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करतानाही मला अत्यंत आनंद झाला. घटना परिषदेसोबत काम करताना, ज्या प्रभावी पद्धतीने त्यांनी धुरा सांभाळली आणि नवी राज्यघटना साकारली, ते मी अत्यंत कौतुकाने पाहत होतो. ती भव्य कामगिरी होती!”
असे माउंटबॅटन म्हणतात.
‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यासाठी लढणारे जिनियस’, असा उल्लेख माऊंटबॅटन बाबासाहेबांचा करतात. या दोघांमध्ये चांगला संवाद होता. बाबासाहेबांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीमुळे माउंटबॅटन प्रभावित झाले होते. राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी बाबासाहेब जे काही करत होते, त्यामुळे तर माउंटबॅटन त्यांचे चाहतेच झाले.
बाबासाहेब मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर एडविना माउंटबॅटन यांनी बाबासाहेबांना पाठवलेले पत्रही उपलब्ध आहे. “तुमच्या क्षमतांविषयी सर्वांनाच खात्री आहे. तुमच्या बुद्धिमत्तेवर आणि राष्ट्रभक्तीवर प्रत्येकाचा विश्वास आहे. तुम्ही असे एकमेव ‘जिनियस’ आहात की, जे प्रत्येक वर्गाला आणि सर्व समुदायांना न्याय देऊ शकतील. खूप काळापासून मी तुमची चाहती आहे आणि तुमची ही नियुक्ती अत्यंत आश्वासक आहे”, अशा शब्दात लेडी माऊंटबॅटनने बाबासाहेबांना लिहिलेले पत्र उपलब्ध आहे.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेच पहिले कायदामंत्री असावेत आणि घटना परिषदेमध्ये ही त्यांचा मुख्य सहभाग असावा, अशी इच्छा महात्मा गांधींची होती आणि पंडित नेहरूंचीही होती. या प्रस्तावाला काँग्रेसमध्ये अंतर्गत विरोध नव्हता, असे नाही. खुद्द डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना कायदामंत्री व्हायचे होते. मात्र, बाबासाहेबच हे काम करू शकतील, अशी खात्री या दोघांची होती. बाबासाहेबांना घटना परिषदेवर नियुक्त केले ते गांधी आणि नेहरूंनी. बाबासाहेब आपल्या राज्यघटनेचे शिल्पकार ठरले, ते या दोघांमुळे. गांधींच्या हत्येनंतर नेहरू एकाकी झाले होते. तेव्हाची काँग्रेस नक्की कशी होती, याचा आज अंदाज येणे कठीण आहे. मात्र, जो पत्रव्यवहार उपलब्ध आहे आणि जे संदर्भ हाताशी आहेत, त्यामुळे एक लक्षात येते की, नेहरूंची भूमिका जेवढी उदार, धर्मनिरपेक्ष आणि खुली होती, तशी काँग्रेसमधल्या अनेक नेत्यांची नव्हती. अशावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदामंत्री होणे आणि राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष असणे नेहरूंसाठी अतिशय महत्त्वाचे होते. या दोघांनी मिळून नवी प्रजासत्ताक व्यवस्था उभी केली.
बाबासाहेब घटना परिषदेवर आणि मुख्य म्हणजे मसुदा समितीत हवेत, हा गांधींचा आग्रह होता. डॉ. आंबेडकर यांनीही गांधी आणि कॉंग्रेस यांच्या धोरणांना विरोध केला हे खरे, पण देश स्वतंत्र झाल्यानंतर नव्या राष्ट्राची उभारणी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या पायावर व्हावी, यासाठी त्यांनी सहकार्याची भूमिका स्वीकारली.
नेहरूंच्या उद्दिष्ट्यांच्या ठरावावर (ज्यावर राज्यघटनेची उद्देशिका निश्चित झाली) बाबासाहेबांनी जे अमोघ आणि अभ्यासपूर्ण भाषण केले, त्यामुळे गांधी आणि नेहरू भारावून गेले. एवढे की, बाबासाहेब घटना परिषदेत हवेतच, हे त्यांनी पक्के केले. बाबासाहेब ज्या बंगालमधून निवडून आले, ते पुढे पाकिस्तानात गेले. त्यामुळे बाबासाहेबांची जागा गेली. मग कॉंग्रेसने त्यांना मुंबई प्रांतातून निवडून आणले. बॅरिस्टर जयकरांच्या जागेवर. तेव्हाचे मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांना कॉंग्रेसने सांगितले की, काही झाले तरी ही जागा आपल्याला हवी आहे. बाबासाहेबांनीही कॉंग्रेसकडून फॉर्म भरला, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ‘कॉंग्रेस हे जळतं घर आहे’, असं बाबासाहेब म्हणाले, याची आठवण करून देणारे तुम्हाला हे सांगणार नाहीत! गांधी आणि नेहरू यांच्या या आग्रहाचा खुद्द डॉ. आंबेडकरांनाही धक्का बसला होता. पण, ती निवड गांधींची होती. नेहरूंचेही त्या निर्णयाला अनुमोदन होते. आणि, तसा पत्रव्यवहार उपलब्ध आहे.
नेहरू आणि आंबेडकर यांचे राजकीय पक्ष वेगळे असल्याने त्यांनी पुढे परस्परांविरोधात लढणे स्वाभाविक आहे. त्याबद्दल चर्चेचीही आवश्यकता नाही. पण, देश घडवताना हे तिघेही एकमेकांसोबत होते.
‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’च्या ग्रंथालयातील पुस्तकांमध्ये यापैकी बराच पत्रव्यवहार दिसतो. अनेक संदर्भ सापडतात आणि पुन्हा एकदा आपण भारताचा शोध घेऊ लागतो.
– संजय आवटे ( ज्येष्ठ संपादक ) फेसबुक वॉलवरून
