जिल्हा बँकांच्या नोकर भरतीत स्थानिक भूमिपुत्रांना ७० टक्के आरक्षण , फडणवीस सरकारचा निर्णय
मुंबई – राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात रोजगार वाढीसाठी फडणवीस सरकारने एक अतिशय मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांना म्हणजेच मूळ रहिवाशांना ७० टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे अधिकृत आदेश राज्याच्या सहकार विभागाकडून नुकतेच जारी करण्यात आले आहेत.
सध्या महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या सर्व बँका प्रामुख्याने शेतकरी आणि ग्रामीण विकास संस्थांशी जोडलेल्या असतात. या बँकांचे कार्यक्षेत्र आणि त्यांचे सभासद केवळ त्या-त्या विशिष्ट जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित असतात. त्यामुळे आता भरती प्रक्रियेत स्थानिक तरुणांना थेट प्राधान्य दिले जाणार आहे. नवीन नियमानुसार , भरतीतील ७० टक्के जागा केवळ संबंधित जिल्ह्याच्या मूळ रहिवाशांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील , तर उर्वरित ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी उपलब्ध असतील. ज्या बँकांनी यापूर्वीच पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे , त्यांच्यासाठीदेखील हा नवा आदेश तत्काळ लागू असणार आहे.
स्थानिक कर्मचाऱ्यांना तिथली बोलीभाषा , भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांची अचूक जाण असते. त्यामुळे अशा उमेदवारांची निवड झाल्यास बँकेच्या ग्राहकांना आणि सभासदांना अत्यंत दर्जेदार आणि जलद सेवा मिळण्यास मोठी मदत होईल. तसेच बँकेचा दैनंदिन कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा किंवा इतर सुविधा मिळवताना येणाऱ्या सर्व अडचणी कायमच्या दूर होतील , असा ठाम विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे. गावातील विकास संस्थांचे अस्तित्व याच मध्यवर्ती बँकांवर अवलंबून असते , कारण त्यांची ओळख विकास संस्थांची मातृसंस्था अशीच असते. आता स्थानिक भूमिपुत्रांना संधी मिळाल्यामुळे जिल्ह्यातील तरुणांना मोठा फायदा होणार असून , ग्रामीण बँकिंग सेवेतही सुलभता आणि पारदर्शकता येणार आहे.
