शशी थरूर यांनी एका लेखात एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा मांडला आहे, ज्याकडे सर्वांचे लक्ष जाणे गरजेचे आहे. हा लेख लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवण्याच्या मुद्द्यावर भाष्य करतो. तुम्हाला माहितच असेल की, १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित ५४३ जागांची सध्याची संख्या १९७२ पासून तशीच कायम आहे.
सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, भारताची लोकसंख्या दुप्पट झाल्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागांची संख्या वाढवली पाहिजे. मात्र, थरूर यांचे म्हणणे आहे की हा केवळ एक गणितीय युक्तिवाद आहे, जो एका मोठ्या संस्थात्मक धोक्याला झाकून टाकतो.
थरूर यांचे मुख्य युक्तिवाद खालीलप्रमाणे आहेत:
१. जगातील कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीमध्ये इतके मोठे विधिमंडळ नसते. प्रत्येक विकसित लोकशाहीमध्ये संसदेचा आकार आटोपशीर ठेवला जातो, जेणेकरून अर्थपूर्ण चर्चा, छाननी आणि वैयक्तिक सहभाग सुनिश्चित करता येईल. ८५० जागा असलेली लोकसभा ही जगातील कोणत्याही लोकशाही विधिमंडळापेक्षा मोठी असेल. यामुळे सभागृहाचे रूपांतर “विचार-विनिमयाचे व्यासपीठ” याऐवजी “गोंधळलेल्या आखाड्या”त होईल, जिथे केवळ काही मोजकेच लोक बोलू शकतील, तर बाकीचे केवळ मतदान यंत्रावरील आकडे बनून राहतील.
२. अमेरिकेचे उदाहरण
अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’मधील जागांची संख्या १९२९ पासून ४३५ इतकीच कायम आहे. त्यावेळी अमेरिकेची लोकसंख्या १२ कोटी (१२० दशलक्ष) होती; आज ती ३३.५ कोटींहून (३३५ दशलक्ष) अधिक आहे. तरीही जागांची संख्या वाढवली गेली नाही, कारण तसे केल्यास कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया मंदावली असती. जरी प्रत्येक खासदार मोठ्या संख्येने मतदारांचे प्रतिनिधित्व करत असला, तरी सक्षम कर्मचारी सहाय्य, संवाद यंत्रणा आणि समित्यांच्या प्रणालीद्वारे ही व्यवस्था प्रभावीपणे काम करते. भारतीय खासदारही अशाच पद्धतीचा अवलंब करू शकतात.
३. जागांची संख्या वाढवल्यास वैयक्तिक खासदाराची भूमिका कमी होईल—
•सामान्य अधिवेशनादरम्यान वेळ अत्यंत मर्यादित असतो.
चार तासांच्या चर्चेत, केवळ १५-२० खासदारांना—जे त्यांच्या पक्षाच्या संख्याबळावर ठरवले जातात—बोलण्याची संधी मिळते.
•मागील बाकांवर बसणारे खासदार (बॅकबेन्चर्स) आणि लहान पक्षांचे खासदार बहुतांश वेळा शांतच राहतात.
बहुतेक खासदार त्यांच्या संपूर्ण पाच वर्षांच्या कार्यकाळात एकही प्रश्न विचारू शकत नाहीत, ‘खाजगी सदस्य विधेयक’ मांडू शकत नाहीत किंवा महत्त्वपूर्ण चर्चांमध्ये सहभागी होऊ शकत नाहीत. ते केवळ पक्षाच्या आदेशानुसार हात वर करणारे “मौन बाळगणारे प्रतिनिधी” बनून राहतील.
४. संसदेच्या भूमिकेचे आणखी खच्चीकरण—
अलीकडच्या काळात संसदेच्या कामकाजाचे दिवस कमी झाले आहेत, स्थायी समित्यांकडून सखोल छाननी न होताच केवळ आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर केली जात आहेत आणि विरोधी पक्षाला बाजूला सारले जात आहे. शेकडो नवीन सदस्यांची भर पडल्यास ही परिस्थिती अधिकच बिघडेल. मोठी संसद सरकारला सोयीची ठरते कारण त्यामुळे विधेयकांची किंवा धोरणांची वास्तविक छाननी करणे कठीण होते; परिणामी, संसद केवळ “रबर स्टॅम्प” किंवा “सूचना फलक” बनण्याचा धोका निर्माण होतो.
५. हुकूमशाही पद्धतींशी साधर्म्य—
थरूर इशारा देतात की, ८५० जागांची लोकसभा ही चीनच्या ‘पॉलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स’ किंवा उत्तर कोरियाच्या ‘सुप्रीम पीपल्स असेंब्ली’सारखी बनू शकते—या अशा संस्था आहेत ज्या दिसायला प्रचंड आणि भव्य असतात, परंतु तिथे वास्तविक चर्चा किंवा मतभेद व्यक्त करण्यास वाव नसतो. त्या केवळ “सर्वसंमतीचा देखावा” निर्माण करतात.
६. एक उत्तम पर्याय—
• खासदाराच्या (MP) भूमिकेत राष्ट्रीय कायदेनिर्मिती, परराष्ट्र धोरण, अर्थव्यवस्था आणि केंद्र सरकारला जबाबदार धरणे या गोष्टींचा समावेश असतो; ते स्थानिक नगरसेवक किंवा आमदार (MLA) नसतात.
• स्थानिक प्रश्न (रस्ते, पाणी, कचरा व्यवस्थापन इत्यादी) हे राज्य विधानसभा आणि पंचायत/नगरपालिकांच्या अखत्यारीत येतात (जसे की ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार निश्चित केले आहे).
• लोकसंख्येतील वाढ लक्षात घेऊन आमदारांची (MLA) संख्या वाढवावी, परंतु लोकसभा आटोपशीर ठेवावी आणि तिचे लक्ष राष्ट्रीय मुद्द्यांवर केंद्रित करावे.
• अतिरिक्त ३०० खासदारांशी संबंधित खर्च (वेतन, निवास, प्रवास, निवृत्तीवेतन) करण्याऐवजी, विद्यमान खासदारांसाठी योग्य कार्यालयीन सुविधांवर गुंतवणूक करावी.
थोडक्यात, थरूर यांचा असा युक्तिवाद आहे की खरे प्रतिनिधित्व हे चर्चेचा दर्जा, विधिमंडळ समित्यांकडून होणारी सखोल छाननी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण यात असते—अवाढव्य आणि हाताळण्यास कठीण अशी संसद निर्माण करून लोकशाहीचे रूपांतर केवळ एका “पोकळ तमाशात” करण्यात नाही.
८५० जागांची लोकसभा ही प्रभावी प्रशासनाचे व्यासपीठ बनण्याऐवजी सरकारचा प्रतिध्वनी उमटवणारी जागा बनेल.
– राधेश्याम रामप्रसाद बलदावा
