मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी ५ मे २०२६ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षण व आदिवासी विकासासंदर्भात तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याचा फायदा राज्याच्या ग्रामीण व अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आदिवासी विकास विभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या प्रमुख प्रस्तावांना राज्य शासनाने अधिकृतपणे हिरवा कंदील दाखवला आहे.
पहिला निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत घेण्यात आला. त्यानुसार स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या एकूण २४ अनुदानित आश्रमशाळांची कायमस्वरूपी श्रेणीवाढ केली गेली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयांतर्गत ५ प्राथमिक आश्रमशाळांना माध्यमिक स्तरावर तर उर्वरित १९ माध्यमिक आश्रमशाळांना कनिष्ठ महाविद्यालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या श्रेणीवाढीमुळे भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या नवीन पदांच्या निर्मितीला व त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीलादेखील शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे अतिदुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग अत्यंत सुकर होईल.
दुसरा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला असून तो सोलापूरकरांसाठी दिलासादायक आहे. सोलापूर येथील शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये येत्या २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून पदवी स्तरावरील तीन नवीन अभ्यासक्रम नव्याने सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने आपली संमती दिली आहे. या निर्णयाअंतर्गत एआय अँड मशीन लर्निंग , कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन हे अत्याधुनिक अभ्यासक्रम सुरू होतील. यातील प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी ६० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता निश्चित केली गेली आहे. यामुळे सोलापूर परिसरातील होतकरू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षणाची मोठी संधी प्राप्त होणार आहे.
तिसरा अत्यंत मोठा निर्णय धाराशिव जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या माध्यमातून चालवले जाणारे प्रसिद्ध श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आता थेट महाराष्ट्र शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे या महाविद्यालयाचे सर्वांगीण सक्षमीकरण होईल व स्थानिक विद्यार्थ्यांना अद्ययावत शैक्षणिक सुविधा मिळतील. शासनाचे हे तीनही निर्णय शैक्षणिक प्रगतीसाठी खऱ्या अर्थाने मोलाचे मानले जात आहेत.
