महिला आरक्षणाच्या चर्चेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही आणावे – खासदार प्रणिती शिंदे
मुंबई – महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले असून, काँग्रेस कार्य समितीच्या सदस्या आणि खासदार प्रणिती शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट आव्हान दिले आहे. महिला आरक्षणावर खुल्या चर्चेची तयारी दर्शवताना त्यांनी या चर्चेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही सोबत आणण्याची मागणी केली. भारतीय जनता पक्षाने महिला आरक्षणाच्या नावाखाली केवळ राजकीय हेतूने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या मते, या अधिवेशनाच्या मूळ पत्रिकेत आरक्षणाचा कोणताही उल्लेख नव्हता. त्याआडून मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून देशात फूट पाडण्याचा सरकारचा छुपा डाव होता. मात्र, काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी हा डाव उधळून लावल्यामुळे सरकार बॅकफूटवर गेल्याचे त्यांनी सांगितले.
खासदार प्रणिती शिंदे पुढे म्हणाल्या की, २०२३ मध्येच महिला आरक्षण विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर झाले आहे. मात्र, भाजपा सरकारने यात जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या दोन अटी घातल्या. या अटी वगळून, लोकसभेच्या विद्यमान ५४३ जागांवरूनच तत्काळ ३३ टक्के आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. १६ एप्रिल २०२३ रोजी बोलावलेले विशेष अधिवेशन हा केवळ एक राजकीय घाट होता, ज्यातून उत्तर आणि दक्षिण राज्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू मध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय फायदा लाटण्यासाठी आणि इंडिया आघाडीला महिलाविरोधी ठरवण्यासाठी हा प्रयत्न झाला, जो फसला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपाच्या इतिहासात आजवर एकही महिला पक्षाध्यक्षा का होऊ शकली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मणिपूर मधील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न, महिला खेळाडूंबाबतचे प्रकार, तसेच हाथरस, उन्नाव, बदलापूर आणि खरात प्रकरण यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील घटनांची भाजपा सरकारने ज्या पद्धतीने हाताळणी केली, त्यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या घटनांमधून महिलांच्या सुरक्षेबाबत सत्ताधाऱ्यांची अनास्था दिसून येते असे त्या म्हणाल्या.
याच वेळी खासदार शोभाताई बच्छाव यांनीही सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायत राजच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले, ज्यामध्ये नंतर सोनिया गांधी यांनी कोणत्याही अटींविना ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. याच निर्णयामुळे आज देशात १५ लाख महिला विविध पदांवर कार्यरत आहेत. जर २०२३ मधील आरक्षण विधेयक २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू केले असते, तर आज संसदेत ५४३ पैकी तब्बल १८० महिला खासदार दिसल्या असत्या, असे स्पष्ट करत भाजपाचा खरा चेहरा उघडा पडल्याचा दावा खासदार शोभाताई बच्छाव यांनी केला.
