अनुसूचित जातीमध्ये मराठा आरक्षणासारखी ठिणगी टाकण्याचा सरकारचा डाव – आनंदराज आंबेडकर
सोलापूर – राज्य सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका करत रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी महायुती सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करून सरकार जाणीवपूर्वक समाजात दुही माजवण्याचा आणि भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा घणाघात त्यांनी केला. या अन्यायकारक धोरणाविरोधात आज सोलापूर येथे एका भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चामध्ये समाजातील विविध घटकांनी, कार्यकर्त्यांनी आणि नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाला आपण कडाडून विरोध करू, असा ठाम विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापलेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आता हेच महायुती सरकार जाणीवपूर्वक अनुसूचित जातीमध्येही असाच अंतर्गत वाद निर्माण करू पाहत आहे, अशी जळजळीत टीका आनंदराज आंबेडकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली. राज्यघटनेने आपल्याला कायदेशीररीत्या १३ टक्के आरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे या आरक्षणात कोणताही बदल करण्याचा किंवा त्यात ढवळाढवळ करण्याचा कोणताही नैतिक आणि कायदेशीर अधिकार सरकारला नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत सरकारचे हे आरक्षण संपवण्याचे मनसुबे आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. यापूर्वी उपवर्गीकरण या मुद्द्याला कडाडून विरोध करण्यासाठी परभणी, पिंपरी चिंचवड, लातूर आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्येही धडक मोर्चे काढण्यात आले होते.
सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर परखड भाष्य करताना ते पुढे म्हणाले की, निवडणुकांपुरत्या युत्या केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात राज्यात केवळ साडेतीन टक्के लोकांचे राज्य चालत आहे. काही मोजकी मनुवादी प्रवृत्तीची मंडळी दोन जातींमध्ये कायमस्वरूपी तेढ निर्माण करण्याचे षडयंत्र रचत आहेत. मात्र, अशा विषारी प्रवृत्तींना आपण आपल्या चळवळीपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्यावरही थेट निशाणा साधला. रामदास आठवले यांचा आता सर्वसामान्य जनतेशी आणि समाजाशी काहीही संबंध उरलेला नाही, त्यांची समाजाशी असलेली नाळ पूर्णपणे तुटली आहे, अशी बोचरी टीका त्यांनी केली. एकीकडे स्वतः रामदास आठवले हे उपवर्गीकरण या निर्णयाला आपला उघड पाठिंबा देतात, तर दुसरीकडे त्यांचेच प्रदेशाध्यक्ष याला रस्त्यावर उतरून विरोध दर्शवतात. नेत्यांच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे सामान्य कार्यकर्त्यांची मात्र मोठी गोची होत असून, त्यांच्या कोणत्याही भूमिकेमुळे समाजाला आणि या आंदोलनाला कसलाही फरक पडणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, या निर्णायक लढ्यात मातंग आणि खाटीक समाज देखील आपल्या खांद्याला खांदा लावून खंबीरपणे उभा असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
शेजारील राज्याचा दाखला देताना ते म्हणाले की, कर्नाटक राज्यामध्येही यापूर्वी असाच अघोरी प्रयत्न झाला होता, परंतु न्यायालयाने त्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देऊन चपराक लगावली होती. जर महाराष्ट्रात असे बेकायदेशीर उपवर्गीकरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न झाला, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्ही केवळ रस्त्यावर उतरूनच नव्हे, तर कायदेशीर मार्गानेही या प्रवृत्तींविरोधात प्रखर लढा देऊ. दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनाची आठवण करून देत त्यांनी स्पष्ट केले की, देशातील जनताच खऱ्या अर्थाने सर्वश्रेष्ठ आहे आणि कोणतीही राजकीय व्यवस्था किंवा सत्ता त्यांच्या वर असू शकत नाही. तरुणांचे खरे आदर्श असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालणारा हा समाज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी कोणत्याही थराला जाण्यास आणि प्राणपणाने लढण्यास तयार आहे, असा निर्वाणीचा इशारा आनंदराज आंबेडकर यांनी यावेळी राज्य सरकारला दिला.
