वंचित बहुजन आघाडी तृतीयपंथी समुदायाच्या पाठीशी
पुणे : वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तृतीयपंथी संबंधित प्रस्तावित विधेयकावर कठोर टीका करत भाजप सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. या विधेयकाद्वारे तृतीयपंथी व्यक्तींविरोधात सामाजिक आणि कायदेशीर स्तरावर भेदभाव संस्थात्मक करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
आंबेडकर यांनी म्हटले की, या विधेयकामुळे व्यक्तीच्या स्वतःच्या लिंग ओळखीचा (self-determination) अधिकार कमकुवत केला जात आहे. व्यक्तीने स्वतःची ओळख निवडण्याचा हक्क नाकारून, तृतीयपंथी ओळख ही नैसर्गिक नसून ती “असामान्य” किंवा “मानसिक आजार” असल्याचा अप्रत्यक्ष संदेश दिला जात आहे, असे ते म्हणाले.
तसेच, या विधेयकाद्वारे तृतीयपंथी समुदायाबाबतचे जुने गैरसमज आणि अपप्रचार पुन्हा बळकट केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गुरु-चेला परंपरा, डेरे, घराणे यांसारख्या पारंपरिक आधारव्यवस्थांना “जबरीने ओळख लादणे” म्हणून गुन्हेगारीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर पालक, समाजसेवक, स्वयंसेवी संस्था आणि वैद्यकीय व्यावसायिक यांनाही कायदेशीर कारवाईचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
या विधेयकामुळे तृतीयपंथी व्यक्तींना समाजात वेगळे पाडणे, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांची ओळख “प्राधिकरणाच्या” निर्णयावर अवलंबून ठेवणे हा उद्देश असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामुळे तृतीयपंथी व्यक्तींच्या गोपनीयता, सन्मान आणि स्वाभिमानावर गदा येईल, असेही ते म्हणाले.
आंबेडकर यांच्या मते, हे विधेयक घटनाबाह्य असून तृतीयपंथी हक्कांसाठी गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला मोठा धक्का देणारे आहे. यामुळे तृतीयपंथी समुदायावर शारीरिक व मानसिक हिंसा वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
विशेषतः दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम तृतीयपंथी व्यक्तींवर या विधेयकाचा अधिक गंभीर परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आधीच आर्थिक आणि सामाजिक अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या या घटकांना उपलब्ध असलेले मर्यादित संरक्षणही हिरावले जाऊ शकते, अशी त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीने तृतीयपंथी समुदायाच्या हक्कांसाठी ठाम पाठिंबा जाहीर केला असून, या विधेयकाविरोधात लढा देण्याचा इशाराही दिला आहे.
