‘एपस्टीन फाईल’वरून मोदींवर निशाणा; देश गुलामीच्या उंबरठ्यावर – ॲड. प्रकाश आंबेडकर

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव कथित ‘एपस्टीन फाईल’मध्ये आल्याने देशाचे सार्वभौमत्व आणि अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या आधारे अमेरिका भारताला ब्लॅकमेल करत असून देश पुन्हा एकदा गुलामीच्या मार्गावर जात आहे, असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर  यांनी केला. तसेच २३ तारखेला होणाऱ्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

पत्रकार परिषदेत बोलताना आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल घेण्याबाबत अमेरिकेने दबाव आणल्यानंतर भारताने माघार घेतली; मात्र अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प  यांनी मुदत दिल्यानंतर पुन्हा खरेदी सुरू झाली. यावरून भारताचे निर्णय आता स्वतःच्या हितापेक्षा अमेरिकेच्या दबावाखाली घेतले जात असल्याचे दिसते, असा आरोप त्यांनी केला.

राफेल खरेदी आणि कृषी धोरणांवर प्रश्न

राफेल (राफेल) विमानांच्या खरेदीवर प्रश्न उपस्थित करताना आंबेडकर म्हणाले की, भारताने राफेलसाठी दुप्पट किंमत मोजली, तरीही फ्रान्सने त्याचा सोर्स कोड (सोर्स कोड) दिला नाही. परिणामी युद्धाच्या परिस्थितीत या विमानांच्या कार्यक्षमतेवर मर्यादा येतात. तरीही भारताने पुन्हा राफेल खरेदी का केली, याचे स्पष्ट उत्तर सरकारकडे नाही. मोदींवर असलेल्या दबावामुळेच हे व्यवहार होत आहेत का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेसोबतच्या करारांमुळे तिथली कृषी उत्पादने भारतात झिरो टक्के टॅरिफ (झिरो टक्के टॅरिफ) ने येण्याची शक्यता आहे, तर भारतीय उत्पादनांना सुमारे १८ टक्के टॅरिफ (अठरा टक्के टॅरिफ) द्यावा लागेल. यामुळे कापूस, धान आणि गहू उत्पादक शेतकरी अडचणीत येतील. सीसीआय (सीसीआय) आणि स्थानिक स्पिनिंग मिल्स (स्पिनिंग मिल्स) यांना मोठा फटका बसेल आणि खासगी कंपन्यांचे वर्चस्व वाढेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

पुढे ते म्हणाले की, केवळ शेतकरीच नव्हे तर शहरी भागातील नोकरदार वर्गही या धोरणांमुळे प्रभावित होणार आहे. बँकिंग (बँकिंग) आणि फायनान्स सेक्टर (फायनान्स सेक्टर) परदेशी बँकांसाठी खुले केल्यास स्थानिक रोजगारांवर परिणाम होईल. मध्यमवर्गीयांनी ‘जातीय वर्चस्वाच्या’ राजकारणाला बळी न पडता या परिस्थितीचा गंभीरपणे विचार करावा; अन्यथा पुढील पिढ्यांचे भविष्य आणि सुरक्षितता धोक्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

२३ तारखेला धरणे आंदोलन -देशाची संस्कृती आणि राष्ट्रभक्तीच्या गप्पा मारणारी आरएसएस (RSS) या मुद्द्यावर गप्प का आहे, असा सवाल करत आंबेडकर यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या सर्व मुद्द्यांवर जाब विचारण्यासाठी आणि देशाचे सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी २३ तारखेला होणाऱ्या धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.