गाझियाबादच्या ३२ वर्षीय हरिश राणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून इच्छामरणाची ऐतिहासिक परवानगी

१३ वर्षांचा असह्य वनवास संपणार

गाझियाबाद – गाझियाबाद येथील ३२ वर्षीय तरुण हरिश राणा याच्या आयुष्यातील तब्बल १३ वर्षांच्या वेदनादायी प्रवासाला आता अखेर पूर्णविराम मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील आणि ऐतिहासिक निर्णयात हरिशला ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ म्हणजेच इच्छामरणाची कायदेशीर परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला असून, वैद्यकीय अहवालाच्या सखोल पडताळणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ही अत्यंत दुर्दैवी घटना २०१३ सालची आहे. पुढील शिक्षणासाठी चंदीगड येथे गेलेला हरिश त्याच्या पेईंग गेस्ट हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून अचानक खाली पडला होता. या भीषण अपघातात त्याच्या डोक्याला अतिशय गंभीर दुखापत झाली होती. तेव्हापासून तो पूर्णपणे अचेतन अवस्थेत म्हणजेच कोमात अंथरुणाला खिळून आहे. शंभर टक्के अपंगत्व आलेल्या हरिशच्या शरीराची कोणतीही हालचाल होत नसल्याने त्याच्या अंगावर अनेक गंभीर जखमा झाल्या होत्या. तब्बल १३ वर्षे आपल्या पोटच्या मुलाची ही हृदयद्रावक अवस्था डोळ्यांसमोर पाहिल्यानंतर त्याच्या आई-वडिलांची तो बरा होण्याची सर्व आशा पूर्णपणे संपुष्टात आली होती. अखेर आपल्या मुलाला या अथांग शारीरिक वेदनेतून कायमची मुक्ती मिळावी, यासाठी त्यांनी जड अंतःकरणाने थेट न्यायालयात धाव घेतली.

सुरुवातीला हरिशच्या कुटुंबाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीचा अहवाल घेण्याची व इच्छामरणाची मागणी केली होती. मात्र, ‘आपल्या देशाच्या संविधानाने प्रत्येकाला केवळ जगण्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु मृत्यूचा अधिकार कोणालाही दिलेला नाही’, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने त्यांचा हा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर निराश न होता आई-वडिलांनी न्यायाच्या आशेने थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

गेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हरिशच्या पालकांशी अत्यंत संवेदनशीलपणे संवाद साधला होता. त्यानंतर न्यायालयाने दिल्लीच्या एम्स (AIIMS) रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सविस्तर अहवाल मागवला होता. हा वैद्यकीय अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला, ज्यामध्ये हरिशच्या प्रकृतीत यापुढे कोणतीही सुधारणा होण्याची अजिबात शक्यता नसल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. हा अहवाल वाचल्यानंतर न्यायमूर्ती पारदीवाला अत्यंत भावूक झाले. “हा अहवाल अत्यंत दुःखद असून हा निर्णय घेणे आमच्यासाठी खूपच कठीण आहे. आम्ही या तरुणाला इतक्या प्रचंड यातनांमध्ये अधिक काळ ठेवू शकत नाही. आज आपण अशा टप्प्यावर उभे आहोत जिथे आम्हाला हा अंतिम आणि कठीण निर्णय घ्यावाच लागेल,” अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

या इच्छामरणाच्या प्रक्रियेत रुग्णाला जिवंत ठेवणारी बाह्य वैद्यकीय मदत म्हणजेच लाईफ सपोर्ट सिस्टीम कायदेशीररीत्या हटवून त्याला शांतपणे मृत्यू दिला जातो. या ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता हरिशच्या १३ वर्षांच्या अखंड वेदनांना कायमची मुक्ती मिळणार आहे.