इराण युद्धाचा भारताला मोठा फटका: गॅस टंचाईमुळे देशभरात ‘एस्मा’ कायदा लागू, केंद्राचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली – अमेरिका, इस्रायल आणि इराण या देशांमध्ये गेल्या ११ दिवसांपासून भीषण युद्ध सुरू आहे. आखाती देशांमधील या संघर्षामुळे तेथून भारताला होणारा खनिज तेल (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायूचा (CNG) पुरवठा जवळपास खंडीत झाला आहे. परिणामी महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती LPG गॅस, नैसर्गिक वायू आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. पुढील काही दिवस युद्ध सुरू राहिल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. या संकटाची दखल घेत केंद्र सरकारने देशभरात एस्मा कायदा (ESMA Law) म्हणजेच ‘आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम’ लागू करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे आता देशभरात जीवनावश्यक वस्तूंची साठवणूक आणि काळाबाजार करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सध्या भारतात व्यावसायिक आणि घरगुती गॅस सिलिंडरची मोठी कमतरता असून, महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांमध्ये गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांनी एजन्सीबाहेर मोठ्या रांगा लावल्याचे चित्र आहे. घरगुती LPG गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी केंद्र सरकारने हा कायदा लागू केला असून, देशातील तेल शुद्धीकरण कारखाने व पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना उत्पादन तातडीने वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारतीय संसदेने १९६८ साली संमत केलेला हा एस्मा कायदा आणीबाणीच्या काळात नागरिकांना आवश्यक सेवांचा विनाखंड पुरवठा सुरू राहावा, या उद्देशाने तयार करण्यात आला होता. दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाच्या वस्तू आणि सेवांचा यात समावेश होतो. विशेषतः संपाच्या काळात कामगारांना पुन्हा कामावर हजर करण्यासाठी या कायद्याचा वापर होतो; त्यामुळे कोणत्याही बंद व कर्फ्यूच्या काळात कर्मचाऱ्यांना आपले काम नाकारता येत नाही.
सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रुग्णालये आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित सर्व सेवा या कायद्याच्या कक्षेत येतात. तसेच पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन तसेच वितरणाशी जोडलेल्या संस्था, बँकिंग सेवा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि अन्नपुरवठा करणाऱ्या सरकारी संस्थांना एस्मा कायद्याचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असते. राज्य सरकारे स्वतंत्रपणे किंवा अन्य राज्यांच्या मदतीने आपापल्या हद्दीत या कायद्याची अंमलबजावणी करू शकतात.
