माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे
यांची बांधकाम विभागाकडे तक्रार
अक्कलकोट ( प्रतिनिधी ): उच्च न्यायालयाचा अवमान करून अक्कलकोट तालुक्यात वेगवेगळ्या गावातील विकास कामे
एकत्रीत करून बेकायदेशीरपणे काढलेल्या
निविदा रद्द करण्याची मागणी माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व राज्य शासनाकडे केली आहे.
या क्लब टेंडरमुळे तालुक्यातील अभियंत्यांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले असून त्यांच्या संघटनेने देखील या विरुद्ध कायदेशीर लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे पण शासनाचे अधिकारी सरळ सरळ न्यायालयाचा अवमान करत हा धक्कादायक प्रकार तालुक्यात करत असल्याची तक्रार म्हेत्रे यांनी बांधकाम विभागाकडे केली आहे.राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर कामाचे एकत्रीकरण न करणेबाबत स्पष्ट आदेश
आहेत. तरी हा प्रकार तालुक्यात सुरू आहे याबाबत शासनाने २९ जुलै २०२४ रोजी अक्कलकोट तालुक्यात काढलेली ४६ कोटी ३२ लाख ७६ हजार ४५२ रुपयेची निविदा ही विविध गावातील कामे एकत्रीत करून बेकायदेशीररित्या काढण्यात आली आहे.या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य अभियांत्रिकी संघटना व महाराष्ट्र राज्य सुशिक्षित बेकार अभियांत्रिकी संघटना यांनी २०१८ साली याचिका दाखल केली होती. त्याचा निकाल होऊन न्यायालयाने या संदर्भात निकाल दिलेला आहे व वेगवेगळ्या ठिकाणी काम असेल तर त्याचे वेगवेगळ्या निविदा काढाव्यात,असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. अक्कलकोट तालुक्यातील विकास कामांकरीता काढलेल्या निविदा ह्या त्या त्या गावातील वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी आहेत. एकत्रीत निविदा काढल्यामळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केलेला आहे हे यावरून सिध्द होते. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाचीसुध्दा संबंधितांनी अंमलबजावणी केलेली नाही याचाही अवमान केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. अधिक्षक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना पुणे विभाग यांनी काढलेल्या निविदेमुळे लहान कॉन्ट्रक्टर व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर अन्याय होत असून त्यांच्या उपजिविकेचे साधन असलेल्या लोकांवर त्यांच्या उपजिविकेचे हक्क अधिक्षक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना पुणे विभाग यांनी हिरावून घेतल्याचे दिसून येत आहे.या पार्श्वभूमीवर अधिक्षक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना पुणे विभाग यांनी काढलेल्या एकत्रीत निविदा त्वरीत रद्द करून स्वतंत्रपणे निविदा काढण्याची मागणी म्हेत्रे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशपाक बळोरगी,जि.प.सदस्य मल्लिकार्जुन पाटील,समाधान होटकर आदी उपस्थित होते.
चौकट :-एकसूत्रीपणाच्या नावाखाली
आर्थिक स्वार्थ -शासनाने क्लब टेंडर केल्याने हजारो
अभियंते तसेच कामगार,मजूर बेरोजगार झाले
आहेत.छोट्या कंत्राटदारांना काम मिळाल्यास
गुणवत्ता टिकून राहते व गावातील आर्थिक चक्र गावातच फिरते. एकसूत्रीपणा आणण्याच्या नावाखाली आर्थिक स्वार्थ साधला जात आहे. हे चुकीचे आहे. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे स्वतंत्रपणे निविदा निघाल्या पाहिजेत.
सिद्धाराम म्हेत्रे,माजी मंत्री
