आकोट येथे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण न देणेबाबत अखिल भारतीय आदीवासी विकास परिषद निवेदन

आकोट / अकोला ( जफर खान )धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण न देणेबाबत
अखिल भारतीय आदीवासी विकास परिषद जिल्हाध्यक्ष अजबराव ऊईके यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तथा सकल आदिवासी समाज संघटना ता, आकोट जि, आकोला यांच्या तर्फे निवेदन देण्यात आले ,वरील विषयानुसार निवेदन सादर करण्यात आले की, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार हालचाल करत आहे.धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. ही सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत टिकणारी असावी आणि यात अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाहीए असे प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकल धनगर समाज समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचा व सकारात्मक अंमलबजावणीच्या तयारीचा आम्ही विदर्भ आदिवासी तर्फे जाहीर निषेध व्यक्त करीत विरोध करत आहोत. मुळातःधनगर व धनगड ही दोन्ही शब्द अनुसूचित जमातीच्या सूचित नाहीत. ‘Dhangad’ या शब्दांचे भाषांतर धनगर असे केले जात आहे. ओरॉन धांगड या जमातीशी धनगर जातीची तीळमात्रही संबंध नाही. धनगर ही जात आहे, जमात नाही. असा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने महाराष्ट्र शासनाला रिपोर्ट दिलेला आहे. तरी चूकीच्या पध्दतीने आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. धनगर समाजाला घटनेनुसार ३.५% स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले आहे. आदिवासींची संस्कृती ही विशिष्ट व स्वतंत्र आहे. आदिवासी जीवनशैली, संस्कृती, रीतीरिवाज, रूढी परंपरा, भाषा स्वतंत्र आहे. धनगर समाज आदिवासींच्या कोणत्याही निकषात बसत नाही. तरीही, राजकीय फायद्यासाठी काही गैर आदिवासी लोकप्रतिनिधीकडून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत घुसविण्यासाठी असंवैधानिक मागणी करतांना दिसत आहे.आदिवासी समाजाला ख-या अर्थाने ७% आरक्षण अद्याप मिळालेलेच नाही. कारण आधीच आदिवासी समाजात गैर आदिवासींची, बोगस आदिवासींची घुसखोरी झालेली आहे. खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रां आधारे बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या हजारो नोक-या हडप केल्या आहेत. ७जुल २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालया च्या निर्णयाचा अवमान करून, राज्यात हजारो बोगस जमात चोर कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीर, असंवैधानिक सेवासंरक्षण देण्यात येत आहे. गैर आदिवासींनी अनेक क्षेत्रात आदिवासी आरक्षणाचा गैर फायदा घेतलेला आहे व घेत आहेत. आदिवासींचा विकास होण्यासाठी आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासी लोकांनाच मिळाले पाहिजे. म्हणून आदिवासींच्या आरक्षणात धनगर समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये. मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी धनगर समाजाला आदिवासींत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो तात्काळ मागे घ्यावा. हीच नम्र विनंती. अन्यथा आदिवासी समाजातर्फे राज्यभर संवीधानीक मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. असे निवेदनात म्हणटले आहे, निवेदन देतांना अखिल भारतीय आदीवासी विकास परिषदचे जिल्हा कार्यध्यक्ष,डीगांबर रा, सोळंके ( वस्ताद ) , भील संघटनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष , देवीदास भास्कर गुरूजी , कोरकु समाज संघटनेचे तथा माजी जि, प, सदश्य संजय काजदे , पं समीती सदश्य तथा अ,भा,आ,विकास परीषद चे हिरालाल कास्देकर , जि, प, सदस्य राजेद्र मोरे, गुल्हघाट सरपंच प्रकाश भाऊ डाखोरे , , जानराव बेलसरे ,  डिगांबर कासदे, ,सुरेश  दारशिंबे ,  संजय सोमा गवते ,  , गोपाल जांभळे , सौ , वच्छलाबाई बेलसरे ,  अविनाश ढिगर, संजय ठाकरे , अजाबराव भास्कर , मदन बेलसरे , गौरव सोळंके , . या वेळी बहुसंख्य पदाधिकारी हजर होते.