बंगळुरू -कर्नाटक राज्याच्या राजकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या नाट्यमय घडामोडींना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. काँग्रेस पक्षाचे खंदे समर्थक आणि नेहमीच संकटमोचकाची भूमिका बजावणारे ज्येष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार हे आता राज्याचे 24 वे मुख्यमंत्री म्हणून धुरा सांभाळणार आहेत. बंगळूरु शहरात नुकत्याच पार पडलेल्या काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये त्यांच्या नावावर सर्वसंमतीने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 28 मे रोजी अधिकृतरीत्या आपला राजीनामा दिला होता. विशेष म्हणजे या बैठकीत स्वतः सिद्धरामय्या यांनीच विधिमंडळ पक्षाचे नवे नेते म्हणून डी. के. शिवकुमार यांच्या नावाचा प्रस्ताव सर्वांसमोर ठेवला. या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला राज्याचे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी तत्काळ पाठिंबा दर्शवला आणि उपस्थित सर्व आमदार मंडळींनी एका आवाजात त्याला मंजुरी दिली.
पक्षाचे राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी या निवडीची अधिकृत घोषणा करताना स्पष्ट केले की, येत्या 3 जून रोजी संध्याकाळच्या सत्रात नव्या मुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी सोहळा पार पडेल. या बैठकीची सांगता झाल्यानंतर लगेचच डी. के. शिवकुमार यांनी कर्नाटक राज्याचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांची राजभवनावर जाऊन सदिच्छा भेट घेतली. या नेतृत्वबदलानंतर राज्यात नव्या मंत्रिमंडळाची बांधणी कशी असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राजकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मावळते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या तसेच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या मुलांना नव्या सरकारमध्ये मंत्रिपदाची मोठी जबाबदारी मिळू शकते. दुसऱ्या बाजूला मागील मंत्रिमंडळातील तब्बल दहा मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून हटवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी राज्यात तब्बल चार नवे उपमुख्यमंत्री नेमले जाण्याचीही दाट चर्चा आहे.
ही संपूर्ण सत्तापालटाची प्रक्रिया पक्षाने आधीच ठरवलेल्या रोटेशनल फॉर्म्युल्यानुसार होत आहे. या करारानुसार सिद्धरामय्या यांनी 20 मे 2023 ते 28 मे 2026 या कालावधीत राज्याचे यशस्वी नेतृत्व केले. या अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी पक्षाचे प्रभारी रणदीप सुरजेवाला आणि के. सी. वेणुगोपाल यांची निरीक्षक म्हणून खास नियुक्ती करण्यात आली होती. बैठकीच्या दरम्यान एक क्षण असा आला जेव्हा सिद्धरामय्या, रणदीप सुरजेवाला आणि के. सी. वेणुगोपाल यांनी एका स्वतंत्र खोलीत जाऊन काही काळ गुप्त चर्चा केली. या चर्चेनंतरच बैठकीचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले आणि अंतिम निर्णय जाहीर झाला.
डी. के. शिवकुमार यांचा राजकीय व वैयक्तिक प्रवासही तितकाच रंजक आहे. 1962 या वर्षात बंगळूरु जवळील कनकपुरा भागात जन्मलेले हे नेते प्रामुख्याने वोक्कालिगा समाजाचे भक्कम नेतृत्व करतात. ते सध्या कनकपुरा मतदारसंघाचेच विद्यमान आमदार म्हणून कार्यरत आहेत. देशातील सर्वात धनाढ्य राजकीय व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश होतो. हॉटेल, खाणकाम आणि रिअल इस्टेट व्यवसायातून त्यांनी प्रचंड संपत्ती उभी केली असून त्यांची एकूण मालमत्ता ₹1,413 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. असे असले तरी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आपल्याकडे एक साधी टोयोटा क्वालिस कार असल्याचे नमूद केले आहे, सोबतच त्यांच्यावर ₹263 कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचीही नोंद आहे. पक्षात जेव्हा जेव्हा आमदारांच्या बंडाळीची किंवा पक्षांतराची भीती असते, तेव्हा ती रोखण्याची मोठी जबाबदारी ते लिलया पार पाडतात. निवडणूक व्यवस्थापन आणि आर्थिक नियोजन करण्यात त्यांचा मोठा हातखंडा आहे.
मात्र त्यांच्या या प्रवासात काही काळे ढगही आहेत. त्यांच्या नावावर सध्या 19 हून अधिक विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. तसेच अंमलबारी संचालनालय (ईडी) कडून दोन वेगवेगळ्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे. याशिवाय सीबीआय देखील त्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेचा तपास करत आहे. 2017 मध्ये आयकर विभागने त्यांच्या निवासस्थानावर धाड टाकली होती ज्यामध्ये तब्बल 8.5 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. याच पैशांच्या व्यवहारांप्रकरणी 2019 मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती आणि त्यावेळी त्यांनी 50 दिवस तिहार तुरुंगची हवा खाल्ली होती.
