मुंबई – महाराष्ट्र राज्याची सांस्कृतिक राजधानी असलेली आणि विद्येचे माहेरघर मानली जाणारी पुणे नगरी नुकत्याच घडलेल्या एका भयंकर विषारी दारूकांडामुळे संपूर्णपणे हादरून गेली आहे. या अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक घटनेत तब्बल २२ निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. या गंभीर घटनेनंतर राज्यातील सर्वच विरोधी पक्ष सत्ताधारी सरकारवर चौफेर हल्लाबोल करत आहेत. याच ज्वलंत प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस पक्षाचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एकंदर कार्यक्षमतेवर थेट आणि सडेतोड प्रश्नचिन्ह निर्माण करत त्यांच्यावर बोचरी टीका केली आहे. सध्या संपूर्ण राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पूर्णपणे धिंडवडे निघाले असून, हे अत्यंत महत्त्वाचे असलेले गृह खाते एखादा ‘पांडू हवालदार’ चालवत असल्यासारखी विदारक परिस्थिती आज राज्यात निर्माण झाली आहे, असा अत्यंत घणाघाती आरोप त्यांनी सरकारवर केला आहे.
पुणे शहराच्या विविध भागांत आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये बनावट व विषारी दारूच्या सेवनामुळे अनेक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. या भीषण दुर्घटनेनंतरच कायम झोपलेल्या सरकारी यंत्रणांना अचानक जाग आली आणि धावपळ करत अनेक ठिकाणी अवैध धंद्यांवर कारवाईचा निव्वळ दिखावा सुरू करण्यात आला. मात्र, या बेकायदा हातभट्ट्या काही एकाएकी किंवा रातोरात उभ्या राहिलेल्या नाहीत. या काळ्या धंद्यांच्या मागे भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणांचाच सर्वात मोठा हात आहे, असे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सुनावले. त्यांच्या मते, राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजाचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या मंत्रालय इमारतीच्या थेट सहाव्या मजल्यापर्यंत भ्रष्टाचाराचे हप्ते विनाअडथळा पोहोचत असल्याच्या चर्चा आहेत. नेमक्या याच प्रमुख कारणामुळे पोलिसांचा गुन्हेगारांवर आणि बेकायदा धंदेवाल्यांवर कसलाही वचक आता उरलेला नाही. शेजारील गुजरात राज्यातून अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांची मोठी खेप राज्यात राजरोसपणे दाखल केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर, जामतारा शहराच्या धर्तीवर चालणारे अत्यंत गुंतागुंतीचे ऑनलाइन फसवणुकीचे रॅकेट आणि इतर काळे धंदे महाराष्ट्रात कुठेही खुलेआम सुरू आहेत. या सर्व भयानक आणि समाजविघातक गैरप्रकारांना थेट राज्याच्या गृह विभागाचेच मूक संरक्षण लाभले असल्याचा खळबळजनक दावाही काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी केला. यामुळेच देवेंद्र फडणवीस यांनी या वाढत्या गुन्हेगारीची नैतिक जबाबदारी स्वतःहून स्वीकारून तातडीने प्रायश्चित्त घ्यावे आणि महाराष्ट्राला एक स्वतंत्र, सक्षम व पूर्णवेळ गृहमंत्री मिळवून द्यावा, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.
या गंभीर विषयाव्यतिरिक्त, मराठा आरक्षण या अत्यंत संवेदनशील व न्याय्य मुद्द्यावरही विरोधकांनी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. समाजाच्या आरक्षणासाठी झालेल्या राज्यव्यापी आंदोलनादरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबई येथे आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आझाद मैदान येथे आंदोलकांना नेमके कोणते ठोस आश्वासन दिले होते, हे त्यांनी आता महाराष्ट्रातील जनतेसमोर जाहीर करावे. आरक्षणाचा हा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला जटिल प्रश्न जर कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल, तर देशभरात व्यापक स्तरावर जातनिहाय जनगणना करणे हाच एकमेव व अत्यंत प्रभावी मार्ग असल्याचे ठाम मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
दुसरीकडे, राज्याच्या वाढत्या गुन्हेगारीच्या आलेखावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही सत्ताधारी सरकारवर कडाडून हल्लाबोल केला आहे. आजघडीला गुन्हेगारीच्या धक्कादायक आकडेवारीचा विचार केला तर, पुणे शहर महाराष्ट्र राज्यात पहिल्या क्रमांकावर, तर संपूर्ण देशात पाचव्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचले आहे. एकेकाळी आपल्या शांततेसाठी ओळखले जाणारे हे शहर आता थेट देशाची गुन्हेगारी राजधानी बनत चालले आहे. या सर्व दुर्दैवी व भयानक स्थितीला स्वतःला पुण्याचे शिल्पकार म्हणवून घेणारे सत्ताधारी नेतेच पूर्णपणे जबाबदार आहेत, असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला. विषारी दारू पिऊन मरण पावलेल्यांचा खरा आकडा २२ पेक्षा निश्चितच जास्त असू शकतो आणि सरकारी प्रशासन ही सत्य आकडेवारी जाणीवपूर्वक लपवत असल्याचा दाट संशय त्यांनी व्यक्त केला. या अत्यंत गंभीर हलगर्जीपणाची तातडीने दखल घेत, पुणे शहराचे विद्यमान पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांना तत्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात यावे, अशी कठोर मागणी त्यांनी यावेळी जोरकसपणे मांडली आहे.
