भारतीय न्यायपालिका इतिहास घडवणार आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना सप्टेंबर २०२७ मध्ये भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश (CJI) बनतील आणि पन्नाससाव्या सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरतील. त्यांचा कार्यकाळ केवळ छत्तीस दिवसांचा असेल, पण त्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश ठरतील.
भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत एकही महिला या सर्वोच्च पदावर पोहोचलेली नाही.
कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेत ही माहिती सार्वजनिक केल्यानंतर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे नाव चर्चेचा विषय बनले आहे. त्यांचे वडील, न्यायमूर्ती ई. एस. व्यंकटरमैया, यांनी १९८९ मध्ये भारताचे १९ वे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले होते.
देशासाठी हा एक अभिमानाचा क्षण आहे की एका माजी सरन्यायाधीशांची मुलगी न्यायपालिकेत सरन्यायाधीश पद भूषवणार आहे. त्यांचे वडील सरन्यायाधीश होते ह्या गोष्टीचा प्रभाव त्यांच्या ह्या क्षेत्रातील वाटचालीवर पडल्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्याचे त्यांना काही प्रीव्हिलेजेसही मिळालेले असू शकतात, मात्र ह्या गोष्टींमुळे त्यांचे श्रेय नाकारता येत नाही आणि त्यांची इमेज डागाळण्याचा कुणी प्रयत्नही करू नये.
नोटबंदीच्या निर्णयाविरोधातील त्यांचे स्वतंत्र आणि ठाम मत कायदेशीर वर्तुळात चर्चेत राहिले आहे. २०१६ सालच्या केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या (Demonetisation) निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना, घटनापीठातील त्या एकमेव न्यायाधीश होत्या ज्यांनी सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत विरोधी मत नोंदवले होते.
बिल्किस बानो प्रकरणातील अकरा दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व त्यांनी केले होते आणि हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा असल्याचे स्पष्ट केले होते.
२०२३ सालच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधींच्या वक्तव्यासाठी संपूर्ण सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही. मात्र, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी यात वेगळे मत मांडले. त्यांनी म्हटले की, जर एखाद्या मंत्र्याने सरकारी धोरणाचा भाग म्हणून आक्षेपार्ह वक्तव्य केले, तर त्यासाठी सरकारलाही जबाबदार धरले जाऊ शकते. लोकप्रतिनिधींनी आत्मसंयम बाळगला पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. मंत्र्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले होते.
२०२२ मध्ये एका ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केले की, ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ (M*TP) कायद्या अंतर्गत चोवीस आठवड्यांपर्यंत गर्भ*पात करण्याचा अधिकार विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित किंवा सिंगल महिलांनाही समान पद्धतीने लागू होतो. वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर महिलांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा आहे.
एका विमा दाव्याच्या प्रकरणात निकाल देताना त्यांनी म्हटले की, “घरी काम करणाऱ्या गृहिणींचे श्रम हे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा कमी दर्जाचे नाहीत. त्यांच्या कष्टाचे मूल्य पैशात मोजणे कठीण असले, तरी न्याय करताना त्यांच्या कष्टाला योग्य आर्थिक मूल्य दिलेच पाहिजे.” गृहिणींचा हा सन्मान कुणीच विसरणार नाही!
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहताना त्यांनी काही महत्वाचे निर्णय दिले होते. त्यापैकी काहींची नोंद अपरिहार्य आहे –
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि वृत्तवाहिन्यांवर सरकारी नियंत्रणाऐवजी ‘स्वयं-नियमन’ (Self-Regulation) असणे गरजेचे आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल त्यांनी दिला. तसेच फेक न्यूज आणि टीआरपीच्या शर्यतीवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.
कर्नाटकातील शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पोषण आहार (Mid-day Meals) मिळवून देण्यासाठी त्यांनी अनेक कडक आदेश जारी केले.
एका धार्मिक प्रकरणात निकाल देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, “मंदिर ही व्यावसायिक जागा नाही. मंदिरांमधील धार्मिक विधी आणि सेवांचे व्यापारीकरण केले जाऊ शकत नाही.”
कोविड महामारीच्या काळात त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात राहून स्थलांतरित मजूर, ऑक्सिजन पुरवठा आणि गरिबांना अन्नधान्य मिळवून देण्याबाबत राज्य सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते.
त्यांच्याकडून सक्षम आणि निर्भीड न्यायची अपेक्षा ठेवूयात! महिलांचा सन्मान वाढवणाऱ्या आणि देशाचा लौकिक वाढवणाऱ्या देशातील अशा मुलींना सलाम.
-कमलेश यांची पोस्ट.
