मराठवाडा मुक्तिसंग्राम: डॉ. आंबेडकरांची राष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि वंचितांचा लढा

– आकाश मनिषा संतराम

नुकताच १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन उत्साहात पार पडला. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान जुलमी निजामी राजवटीतून आणि रझाकारी अत्याचारांतून मुक्त होऊन स्वतंत्र भारतात विलीन झाले होते. या ऐतिहासिक घटनेला स्मरण करताना या संघर्षातील राष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि तळागाळातील चळवळींचे योगदान समजून घेणे अत्यंत गरजेचे ठरते.

भारतीय स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवला तरी मराठवाडा, तेलंगणा आणि उत्तर कर्नाटकातील काही भाग हैदराबादच्या निजामाची आक्रमक व जुलमी राजवट अनुभवत होता. या संस्थानाचे भारतातील विलीनीकरण राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न नव्हता, तर तो अखंड भारताच्या अस्तित्वाशी आणि सुरक्षेशी जोडलेला एक अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय होता. या ऐतिहासिक संघर्षात भारताचे पहिले कायदेमंत्री भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मुत्सद्दी भूमिका आणि मराठवाड्यातील दलित, वंचित घटकांनी दिलेला प्रत्यक्ष लढा हा भारतीय इतिहासातील अत्यंत सुवर्ण पान आहे.

१९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तरी निजाम उस्मान अली खान याने भारतात सामील होण्यास नकार दिला. १७ जून १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत कठोर शब्दांत आपली भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणतेही संस्थान भारताच्या भौगोलिक आणि राजकीय संप्रभुतेच्या बाहेर राहू शकत नाही. हैदराबाद आणि उर्वरित भारताची भौगोलिक एकता अविभाज्य आहे, हे त्यांनी आपल्या प्रखर कायदेशीर व घटनात्मक युक्तिवादाने सिद्ध केले. त्यानंतर २७ नोव्हेंबर १९४७ रोजी त्यांनी जनतेला सावध करताना सांगितले की, “निझाम हा शत्रू आहे, त्याची बाजू घेऊ नका.” निजामाचे संकट हे अंतर्गत राजकीय मतभेद नसून ते पारंपरिक हिंदू-मुस्लिम संघर्षापेक्षाही अधिक विनाशकारी आहे, असा गंभीर इशारा त्यांनी दिला होता. हैदराबाद जर स्वतंत्र राहिले, तर त्याची परिणती भारताच्या पोटात अनेक शत्रू राष्ट्रे निर्माण होण्यात होईल, ही भीती डॉ. आंबेडकरांनी व्यक्त केली होती.

निजाम सहजपणे विलीनीकरणास तयार होत नसल्याने तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी लष्करी कारवाईचा मार्ग निवडण्याचे निश्चित केले. या अत्यंत संवेदनशील प्रसंगी डॉ. आंबेडकरांनी केलेली एक सूचना भारतासाठी मैलाचा दगड ठरली. या कारवाईला ‘लष्करी कारवाई’ (Military Action) न म्हणता ‘पोलीस ॲक्शन’ (Police Action) असे नाव द्यावे, असा अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला त्यांनी सरदार पटेल यांना दिला. त्यामागे डॉ. आंबेडकरांची आंतरराष्ट्रीय कायद्याची सखोल जाण आणि अफाट दूरदृष्टी होती. जर या संघर्षाला ‘लष्करी कारवाई’ म्हटले गेले असते, तर हैदराबादचा विषय संयुक्त राष्ट्रात (UN) जाऊन आंतरराष्ट्रीय वादाचे रूप घेण्याचा धोका होता. भारताची ही अंतर्गत कारवाई आहे, हे जगाला दाखवून देण्यासाठी ‘पोलीस ॲक्शन’ हा शब्दप्रयोग अत्यंत प्रभावी ठरला. या सूचनेमुळे आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात आली आणि १३ सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर १९४८ दरम्यान पार पडलेली ही कारवाई यशस्वी ठरली.

हैदराबाद संस्थानातील निजामाची राजवट दलित आणि शोषित समाजासाठी दुहेरी अत्याचाराची ठरत होती. एकीकडे सामंती पद्धतीचा जुलूम आणि दुसरीकडे सामाजिक अवहेलना, अशा भीषण परिस्थितीत डॉ. आंबेडकरांनी या समस्या मांडण्यास सुरुवातीपासूनच सुरुवात केली होती. ३० डिसेंबर १९३८ रोजी छत्रपती संभाजीनगर (तत्कालीन औरंगाबाद) जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील मक्रणपूर (डांगरा) येथे एक ऐतिहासिक निजामविरोधी जाहीर परिषद पार पडली. या परिषदेत डॉ. आंबेडकरांनी निजामी राजवटीत दलित समाजावर होणाऱ्या अन्यायाचा आणि अवमानाचा तीव्र निषेध केला. मक्रणपूरच्या या परिषदेने मराठवाड्यातील शोषित वर्गात सामाजिक जाणिवांची आणि राजकीय हक्कांची मोठी ठिणगी टाकली. याच प्रेरणेतून पुढे मराठवाड्यातील गल्लीबोळात रझाकारी अन्यायाविरुद्ध लढण्याची ताकद निर्माण झाली.

डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन तळागाळातील कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष मैदानात रझाकारांच्या टोळ्यांना झुंज दिली. नांदेडचे पहिले खासदार डॉ. देवराव कांबळे (पाथ्रीकर) हे या लढ्यातील एक महत्त्वाचे नेतृत्व होते. डॉ. श्रीकृष्ण पाथ्रीकर कांबळे यांनी लिहिलेल्या डॉ. देवराव कांबळे यांच्या जीवनचरित्रात या संघर्षाचे प्रातिनिधिक आणि रोमहर्षक प्रसंग नोंदवले गेले आहेत. परभणीतील लहुजीनगर परिसरात डॉ. देवराव कांबळे यांनी महार समाजातील तरुणांना संघटित केले. रझाकारांचे गुंड दलित वस्त्यांवर हल्ले करायचे, महिलांची छेड काढायचे किंवा मालमत्तेची लूट करायचे. डॉ. कांबळे यांनी अशा अत्याचारांचा प्रतिकार करण्यासाठी तरुणांची एक लढाऊ फळी उभारली. त्यांच्याकडे तलवारी, भाले, जंबिया, देशी पिस्तूल आणि एक बंदूक अशा शस्त्रास्त्रांची सोय होती.

अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी त्यांनी एक अनोखी संपर्क यंत्रणा उभारली होती. लिंबाजी शिंदे यांच्या घराशेजारील एका झाडाला एक मोठी घंटा बांधण्यात आली होती. भागात रझाकार शिरल्याची चाहुल लागताच ती घंटा वाजवली जाई. घंटेचा आवाज ऐकताच सर्व सशस्त्र तरुण झाडाखाली जमा व्हायचे आणि रझाकारांवर हल्ला बोलून त्यांना पळवून लावायचे. या प्रतिकारशक्तीमुळे रझाकारांना ‘सळो की पळो’ करून सोडले गेले.

डॉ. देवराव कांबळे हे मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे मुख्य नेते स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे अत्यंत विश्वासू आणि निकटवर्ती सहकारी होते. त्यांनी सशस्त्र प्रतिकार केलाच, शिवाय वेषांतर करून रझाकारांच्या गोटात वावरत गुप्त माहिती गोळा करण्याचे अत्यंत धोकादायक कामही केले. एकदा स्वातंत्र्यसैनिकांच्याच एका गटाने त्यांना रझाकारांचे हेर समजून त्यांची हत्या करण्याचा कट रचला होता. परंतु ऐनवेळी त्यांच्या खिशात स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे अधिकृत पत्र सापडले आणि त्यांचा जीव वाचला. हा प्रसंग मराठवाड्याच्या लढ्यात गुप्त माहितीचे जाळे किती गुंतागुंतीचे आणि धोक्याचे होते, यावर प्रकाश टाकतो.

आज मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने या ऐतिहासिक संघर्षाचा इतिहास अभ्यासताना केवळ उच्चस्तरीय राजकीय वाटाघाटी किंवा लष्करी हालचालींवर भर देऊन चालणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची घटनात्मक व मुत्सद्दी रणनीती आणि डॉ. देवराव कांबळे यांच्यासारख्या स्थानिक नेत्यांनी उभारलेला तळागाळातील लढा या दोन्ही घटकांचा परस्परसंबंध समजून घेतल्याशिवाय हा इतिहास पूर्ण होऊ शकत नाही. डॉ. आंबेडकरांनी राष्ट्रीय स्तरावर सरदार पटेलांच्या पाठीशी उभे राहून देशाला घटनात्मक व आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचे कवच दिले, तर स्थानिक पातळीवर त्यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेतलेल्या शोषित समाजाने स्वतःचे रक्षण करत रझाकारी सत्तेची पाळेमुळे उखडून टाकण्यास मदत केली. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम हा देशाची अखंडता जपण्याचा आणि मानवी हक्कांची पुनर्रचना करण्याचा एक महान इतिहास आहे.