राज्यभरातील शेतकऱ्यांना अखेर या तारखेपर्यंत मिळणार कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ
मुंबई – अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी सातत्याने होरपळणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील कष्टकरी शेतकरी वर्गासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून आणि महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या कर्जमाफीच्या संवेदनशील विषयाला आता अखेर पूर्णविराम मिळाला असून, या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची अंतिम तारीख शासनाकडून अधिकृतरीत्या निश्चित करण्यात आली आहे. सततच्या नापिकीमुळे आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील सुमारे ५६.२४ लाख हून अधिक बळीराजांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून आणि आर्थिक गर्तेतून कायमचे बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयांतर्गत तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची व्यापक कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांना दिली जाणार असून, हा निर्णय राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी एक मोठा मैलाचा दगड मानला जात आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा अधिवेशनात नियम २९३ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर सविस्तर उत्तर देताना राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या संदर्भातील सविस्तर माहिती सभागृहाला दिली. त्यांनी अत्यंत ठामपणे स्पष्ट केले की, येत्या ३० जून पर्यंत कर्जमाफीची सर्व प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष लाभ देण्याचे काम मार्गी लावले जाईल. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना या नावाने ही नवी मोहीम राबवली जात आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि सर्वसमावेशक कर्जमाफी योजना ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या धोरणांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज आहे, त्यांना या ओझ्यातून संपूर्ण कर्जमुक्ती मिळणार आहे. एवढेच नव्हे तर, जे शेतकरी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि नियमित आपल्या घेतलेल्या कर्जाची मुदतीत परतफेड करतात, त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारण्याच्या उद्देशाने शासनाने ५० हजार रुपयांचे विशेष प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच जुन्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांचाही यात विशेषत्वाने आणि सहानुभूतीने विचार करण्यात आला आहे.
केवळ जुनी कर्जे माफ करण्यावरच न थांबता, शासनाने भविष्यातील प्रगत कृषी विकासासाठीही अनेक भक्कम पावले उचलली आहेत. आगामी २०२६ च्या खरीप हंगामात एल निनोच्या संभाव्य संकटाचा आणि पावसाच्या अनिश्चिततेचा विचार करून शासनाने आतापासूनच व्यापक पूर्वतयारी सुरू केली आहे. कमी पावसातही तग धरू शकणाऱ्या सुधारित वाणांचे दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देणे, शेततळी निर्मिती, सूक्ष्म सिंचन व्यवस्था आणि मल्चिंगसारख्या आधुनिक उपाययोजनांवर विशेष भर दिला जात आहे. याच दूरदृष्टीच्या अनुषंगाने २०२६-२७ या आगामी आर्थिक वर्षाकरिता कृषी समृद्धी योजनेसाठी तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या काळात शेतीला अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानयुक्त बनवण्यासाठी ड्रोनचा प्रभावी वापर, शेतकरी सुविधा केंद्रांची उभारणी, सेंद्रिय व जैविक शेतीला प्रोत्साहन आणि ग्रामीण भागात कृषी पायाभूत सुविधांची मजबूत उभारणी करण्यावर शासनाचा विशेष भर असणार आहे.
या व्यतिरिक्त, शेतीचा व्यवसाय करत असताना दुर्दैवाने मृत्यू ओढवल्यास किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास शासनाकडून मिळणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाच्या कक्षेत आता प्रत्यक्ष शेतात राबणाऱ्या शेतमजुरांचाही समावेश करण्याचा अतिशय संवेदनशील निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट आणि अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, यासाठी महाडीबीटी या अधिकृत पोर्टलचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. तसेच, पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत आत्तापर्यंत राज्यातील १ कोटी १६ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट ४२ हजार ९०० कोटी रुपये, तर नमो शेतकरी महासन्मान निधीतून १४ हजार ८१६ कोटी रुपयांचे यशस्वी वितरण करण्यात आले आहे. मागील २०२५ च्या खरीप हंगामातील पीक नुकसानीपोटी १७.१७ लाख बाधित शेतकऱ्यांना १ हजार ५८२ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली असून, त्यापैकी बहुतांश रक्कम वितरीत झाल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले.
