मुंबई – राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजात आता एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळणार आहे. मंगळवारपासून मंत्रालयीन स्तरावरील तसेच इतर सर्व प्रशासकीय बैठका प्रत्यक्ष न होता केवळ ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार आहेत. याबरोबरच शासकीय वापरासाठी यापुढे फक्त इलेक्ट्रिक वाहने वापरली जावीत असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रवासावर होणारा अवाढव्य खर्च वाचवण्यासाठी आणि इंधनाची मोठी बचत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कडून हे काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. वाढत्या जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी राज्याने हे पाऊल उचलले आहे.
सध्या भडकलेले आखाती देशांतील युद्ध आणि त्यामुळे निर्माण झालेली जागतिक आर्थिक कोंडी पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला खर्चात संयम बाळगण्याचा अत्यंत मोलाचा कानमंत्र दिला होता. इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांनी गेल्या दोन दिवसांत दोनदा संवाद साधत नागरिकांना पेट्रोल डिझेलचा वापर मर्यादित ठेवण्याचे तसेच सार्वजनिक वाहतूक व मेट्रोचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन केले. देशाचे परकीय चलन सुरक्षित राहावे या हेतूने लग्नकार्य किंवा इतर समारंभांसाठी किमान एक वर्षासाठी नवीन सोने खरेदी न करण्याचा आणि अनावश्यक परदेश दौरे टाळण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. वर्क फ्रॉम होम संस्कृतीला पुन्हा प्रोत्साहन देण्याची सूचनाही त्यांनी केली होती. याच आवाहनाची तातडीने दखल घेत देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याच्या हितासाठी तीन अत्यंत कडक आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
या नव्या धोरणाचाच एक प्रमुख भाग म्हणून यंदा फ्रान्स मध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या अत्यंत प्रतिष्ठित अशा कान्स चित्रपट महोत्सव सोहळ्याला राज्याचे कोणतेही शिष्टमंडळ किंवा प्रतिनिधी उपस्थित राहणार नाहीत. राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी राष्ट्रहिताचा विचार करून आपला नियोजित दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशासमोरील कठीण काळ लक्षात घेता विभागीय खर्चावर मर्यादा आणणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात मराठी चित्रपटसृष्टीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कलाकारांना आणि संबंधित यंत्रणांना राज्य शासनाकडून आवश्यक ती सर्व मदत पुरवली जाईल. मात्र यासाठी प्रत्यक्ष न जाता आभासी माध्यमांचा वापर करून शासनाचा सहभाग नोंदवला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
