मुंबई – केंद्रातील तसेच राज्यातील खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था लपवण्यासाठीच सर्वसामान्यांना खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला जात आहे, असा घणाघाती आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर खळबळ उडाली असून, त्याचे पडसाद देशातही दिसत आहेत. परकीय चलनाची बचत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना सोने खरेदी टाळण्याची व इंधनाचा वापर कमी करण्याची विनंती केली होती. यावर राज ठाकरे यांनी एका खरमरीत पत्रातून थेट पंतप्रधान यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
देशातील नागरिकांनी परदेशवाऱ्या टाळाव्यात, विजेवरील वाहने वापरावीत व घरून काम करावे, असे आवाहन मोदींनी नुकतेच केले. मात्र, जनतेला उपदेश देणाऱ्या नेत्यांनी आधी स्वतःच्या वागणुकीत बदल करावा, असा टोला ठाकरेंनी लगावला आहे. राजकीय नेत्यांच्या ताफ्यांमध्ये शेकडो गाड्या असतात आणि प्रचारसभांमध्ये वारेमाप उधळपट्टी होते. यावर नियंत्रण आणणार आहात का, असा थेट सवाल पत्रात विचारण्यात आला आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचले आहेत. पण असा भडका उडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी २००८ मध्ये, २०११-२०१२ मधील अरब स्प्रिंग काळात, तसेच २०१३-२०१४ मध्येही अशीच स्थिती होती. ओपेक देशांनी इंधन उत्पादन घटवल्याने २०२२ आणि २०२३ मध्येही हेच चित्र पाहायला मिळाले. यातील बहुतांश काळ मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान होते, तर एकदा स्वतः मोदीच या पदावर होते. तेव्हा असा बचतीचा उपदेश का दिला नाही? तसेच, जेव्हा कच्च्या तेलाचा दर ६० ते ६५ डॉलर्स होता, तेव्हा वाढीव दराने इंधन विकून सरकारने जो लाखो कोटींचा नफा कमवला, तो पैसा कुठे गेला, असा रोकडा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मोफत वाटल्या जाणाऱ्या सुविधांवरूनही मनसेने भाजप सरकारला धारेवर धरले. पूर्वी ‘रेवडी’ संस्कृतीवर टीका करणाऱ्या पंतप्रधानांनी २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक असो वा बिहार आणि पश्चिम बंगाल मधील निवडणुका, अशाच मोफत योजनांचा आधार घेतला. विशेषतः महाराष्ट्र राज्यात सुरू झालेल्या लाडकी बहीण योजना या निर्णयामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. तसेच, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांतील निवडणुकांमध्ये लाखोंची गर्दी जमवण्यासाठी कोट्यवधी लिटर इंधनाची राखरांगोळी झाली, तेव्हा बचतीचा विसर कसा पडला, असा प्रहार मनसे प्रमुखांनी केला.
सध्या खाजगी नोकरदारांच्या नोकरीची शाश्वती राहिलेली नाही. तर मागील १० ते ११ वर्षे देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात भरीव गुंतवणूक न झाल्याने विद्यार्थ्यांचा कल नाईलाजाने परदेशी जाण्याकडे वाढला आहे. भारत देशातच राहावे असे पोषक वातावरण निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची बोचरी टीका यातून करण्यात आली आहे.
