मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्र्यांसोबत आता केवळ एकाच व्यक्तीला प्रवेश, मुख्य सचिवांचे कडक आदेश
मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने मंत्रालय परिसरात होणाऱ्या अनावश्यक गर्दीला आळा घालण्यासाठी एक अत्यंत कडक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. दर आठवड्याला होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी कार्यकर्त्यांची आणि मंत्र्यांच्या स्वीय सहायकांची मोठी झुंबड उडत असते. या गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. या आदेशानुसार, आता मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी कोणत्याही मंत्र्यांसोबत त्यांच्या कार्यालयातील केवळ एकाच व्यक्तीला प्रवेश दिला जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या अवतीभोवती कायम असणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या गराड्याला मोठी चपराक बसणार आहे.
नेमका हा निर्णय घेण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे, मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयाचा सहावा आणि सातवा मजला अक्षरशः जत्रेसारखा गजबजलेला असतो. विविध मतदारसंघांतून आलेले कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि आपली कामे घेऊन आलेले नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात. या अलोट गर्दीमुळे प्रशासकीय कामकाजात आणि अतिशय महत्त्वाच्या फायलींची ने-आण करताना वारंवार मोठे अडथळे निर्माण होतात, असे मुख्य सचिवांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ सचिवांच्या उपस्थितीत पार पडणाऱ्या या अतिमहत्त्वाच्या बैठकीचे गांभीर्य राखले जावे, या उद्देशाने हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
या नव्या नियमांनुसार, बैठकीच्या दिवशी प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळ सभागृहापर्यंत केवळ एकाच अधिकृत व्यक्तीला जाण्याची परवानगी असेल, इतर सर्व स्वीय सहायकांना आणि कार्यकर्त्यांना सभागृहाबाहेरच थांबावे लागेल. एखाद्या विशेष व्यक्तीला या बैठकीला उपस्थित राहायचे असल्यास, थेट मुख्यमंत्री यांची पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. ही परवानगी असलेली कागदपत्रे सुरक्षा अधिकाऱ्यांना दाखवल्याशिवाय आत प्रवेश मिळणार नाही. यासोबतच, जर बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर असेल, तर केवळ आमदार आणि खासदार यांनाच तेथील प्रतीक्षा कक्षात बसण्याची मुभा असेल व त्यांच्या स्वीय सहायकांना परिसरात फिरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
तसेच, मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधीचे दोन तास आणि बैठकीनंतरचे दोन तास सातव्या मजल्यावर किंवा मंत्रिमंडळ सभागृहात दुसरी कोणतीही बैठक आयोजित करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या कडक उपाययोजनांमुळे मंत्रालयात स्वतःची कामे मार्गी लावण्यासाठी ‘फिल्डिंग’ लावणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
