नवी दिल्ली – सध्या देशभरात महिला आरक्षण विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये मोठे राजकीय युद्ध रंगले आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाच्या खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला असून सर्वांची सहमती असलेले जुनेच महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा संसदेत आणावे, अशी आग्रही मागणी केली आहे.
विशेष संसदीय सत्राच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच शनिवार, १८ एप्रिल रोजी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले. त्या म्हणाल्या की, सरकारने येत्या सोमवारी, म्हणजेच २० एप्रिल रोजी तातडीने संसदेचे कामकाज बोलावून जुने विधेयक सादर करावे. आम्ही सर्वजण त्याला आमचे बहुमूल्य मत आणि संपूर्ण पाठिंबा देऊ, जेणेकरून महिलांच्या विरोधात कोण आहे हे संपूर्ण देशाला स्पष्ट होईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, INDIA गठबंधन च्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत जुने महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे. या बैठकीत सर्व विरोधी नेत्यांनी एकमेकांचे कौतुक केले आणि सोनिया गांधी यांनी सर्वांचे आभार मानले. देशभरात विविध ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेऊन विरोधक आपली भूमिका मांडणार आहेत. सरकार महिला आरक्षणाच्या नावाखाली देशाचा राजकीय नकाशा बदलण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोपही विरोधी पक्ष करणार आहेत.
याआधी शुक्रवार, १७ एप्रिल रोजी प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सरकारच्या हेतूवर गंभीर शंका व्यक्त केली होती. संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये आरक्षण मिळणे हा देशातील प्रत्येक महिलेचा मूलभूत अधिकार असून त्यापासून त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही, असे त्या म्हणाल्या. २०११ ची जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रियेशी या विधेयकाची सांगड घालून स्वतःला महिलांचा मसिहा भासवण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा खोटा प्रयत्न फोल ठरल्याची घणाघाती टीका त्यांनी केली.
प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी विरोधी खासदारांचे आभार मानताना स्पष्ट केले की, सर्व विरोधकांनी आपली एकजुटता दाखवून भारताची लोकशाही आणि अखंडता अबाधित ठेवली आहे. भारताच्या राजकीय इतिहासात हा दिवस ऐतिहासिक ठरेल. जर सरकारने आणलेली ही तीन विधेयके संमत झाली असती, तर देशातील लोकशाही कायमची संपुष्टात आली असती, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, शुक्रवार, १७ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला लोकसभेत महिला आरक्षणाशी निगडीत संविधानाचे १३१वा संशोधन विधेयक मंजूर करण्यात अपयश आले. या विधेयकामध्ये संसदेच्या ५४३ जागा वाढवून ८५० करण्याची तरतूद समाविष्ट होती. लोकसभेत तब्बल २१ तास चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर मतदान पार पडले. सभागृहात उपस्थित असलेल्या ५२८ खासदारांनी यात मतदान केले. यापैकी विधेयकाच्या बाजूने २९८ मतं पडली, तर विरोधात २३० मतं नोंदवली गेली. हे विधेयक संमत होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत म्हणजेच ३५२ मतांची आवश्यकता होती. परिणामी, पुरेशा संख्येअभावी हे विधेयक ५४ मतांनी फेटाळले गेले.
