२८ जुलैनंतर तीव्र आंदोलनाचा इशारा
अक्कलकोट ( प्रतिनिधी )
अक्कलकोट तालुक्यात उभारण्यात आलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली असून, त्याच्या बदल्यात नियमानुसार प्रतिपूरक वृक्षलागवड करण्यात आली आहे की नाही, याची तातडीने सखोल चौकशी करावी. वृक्षतोडीच्या नावाखाली पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास थांबवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पधारकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी भारतीय लहुजी सेना सोलापूर जिल्हाप्रमुख वसंत देडे यांनी जिल्हाधिकारी, उपवन संरक्षक आणि वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
अक्कलकोट तालुक्यात सध्या ६५ ते ७० खासगी सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सलगर, वागदरी, सुदलापूर, चपळगाव, दहिटणेवाडी, जेऊर आदी भागांत सौर प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी हजारो हेक्टर क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
झाडे तोडली; मात्र प्रतिपूरक वृक्षलागवड केली का?
शासकीय नियमांनुसार वृक्षतोडीनंतर संबंधित प्रकल्पधारकांवर प्रतिपूरक वृक्षलागवड व त्याचे संगोपन करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, अक्कलकोट तालुक्यात या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली आहे का, याबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक ठिकाणी वृक्षतोडीनंतर प्रतिपूरक वृक्षलागवड झालेली दिसत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कागदोपत्री वृक्षलागवड दाखवून प्रत्यक्षात झाडे गायब?
प्रत्येक सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी किती वृक्षतोड करण्यात आली, त्याच्या बदल्यात किती प्रतिपूरक वृक्षलागवड करणे बंधनकारक होते, प्रत्यक्षात किती झाडे लावण्यात आली आणि सध्या त्या झाडांचे संगोपन होत आहे का, याची वस्तुनिष्ठ तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण दाखवून प्रत्यक्षात पर्यावरणाची हानी झाली असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडीमुळे अक्कलकोट तालुक्यातील पर्यावरणाचा समतोल धोक्यात आला असून, तापमानवाढ, जैवविविधतेचा ऱ्हास, भूजल पातळीवर होणारा परिणाम आणि भविष्यातील गंभीर पर्यावरणीय संकटाची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ कागदी चौकशी न करता प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाला अंतिम इशारा!
या गंभीर प्रकरणाची संबंधित विभागाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली नाही, तर २८ जुलै २०२६ नंतर भारतीय लहुजी सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. पर्यावरणाचा विनाश कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
