मुंबई – सध्या दिल्लीत संसदेचे महत्त्वपूर्ण विशेष अधिवेशन पार पडत आहे. आगामी काळात होणारी जनगणना आणि त्यानंतर मतदारसंघांची होणारी पुनर्रचना यामुळे लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. साहजिकच लोकप्रतिनिधींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि भविष्यात माजी खासदार व माजी आमदार यांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनचा आणि इतर सुविधांचा आर्थिक भार वाढतच जाणार आहे. हीच बाब अधोरेखित करत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी आमदार राजू पाटील यांनी आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची पेन्शन योजना कायमस्वरूपी बंद करण्याची अत्यंत महत्त्वाची मागणी केली आहे.
राजू पाटील यांनी स्पष्ट केले की, माजी खासदार किंवा माजी आमदारांना आयुष्यभर पेन्शन देण्याचे कोणतेही सबळ कारण नाही. विशेष म्हणजे, त्यांनी यात ‘माजी आमदार म्हणून मी सुद्धा आलो’ असा जाणीवपूर्वक आणि प्रामाणिक उल्लेख केला आहे. देशातील सामान्य नागरिक प्रामाणिकपणे आपला कर भरतो. त्या करदात्यांच्या पैशांची अशी नासाडी तातडीने थांबवली पाहिजे, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच, सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात या गंभीर विषयावरही सविस्तर चर्चा व्हायला हवी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
देशात २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मतदारसंघांची पुनर्रचना प्रस्तावित आहे. त्यानुसार लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ वरून तब्बल ८५० पर्यंत वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार सुरू आहे. संसदेत मांडण्यात आलेला नारी शक्ती वंदन कायदा आणि नव्या मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे लोकसभेतील खासदारांची संख्या लक्षणीय वाढणार आहे. साहजिकच याचा थेट परिणाम राज्यावरही होणार असून, सध्या महाराष्ट्रातून ४८ खासदार लोकसभेत जातात, मात्र या पुनर्रचनेनंतर हा आकडा ७२ पर्यंत पोहोचण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. या सर्व वाढीव संख्येच्या पार्श्वभूमीवर पेन्शन रद्द करण्याची मागणी अत्यंत कळीची ठरत आहे.
