लोकसभेच्या ५४३ जागांमध्येच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्या – काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी
नवी दिल्ली – नवी दिल्ली येथे लोकसभा कामकाजादरम्यान काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडत संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक, २०२६, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक, २०२६ आणि सीमांकन विधेयक, २०२६ यांवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी सत्ताधारी भाजपवर जोरदार निशाणा साधत नव्या मतदारसंघांची प्रतीक्षा न करता विद्यमान ५४३ जागांमध्येच महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण तातडीने लागू करण्याची आग्रही मागणी केली.
प्रियांका गांधी यांनी ऐतिहासिक संदर्भ देत सांगितले की, देशात महिला आरक्षणाची बीजे १९२८ मध्ये मोतीलाल नेहरू यांनी रोवली होती. त्यानंतर १९३१ साली कराची अधिवेशनात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रस्तावाला संमती मिळाली. यामुळेच अमेरिकासारख्या देशाला जेथे महिलांना मतदानासाठी १५० वर्षे संघर्ष करावा लागला, तिथे भारतमध्ये स्वातंत्र्यापासूनच महिलांना मतदानाचा समान हक्क मिळाला. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची पायाभरणी केली, तर पुढे पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने त्याला अधिकृत मंजुरी दिली. याच क्रांतीकारी निर्णयामुळे आज लोकशाहीतील ४० लाख पंचायत सदस्यांपैकी १५ लाख महिला आहेत. २०१० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे विधेयक राज्यसभेत संमत झाले होते. तसेच २०१८ मध्ये राहुल गांधी यांनीही २०१९ पूर्वी हे आरक्षण लागू करण्याची ठाम मागणी केली होती, याची त्यांनी सभागृहाला आठवण करून दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०२३ मध्ये हे महिला आरक्षण विधेयक संमत केले असून त्याला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे त्या म्हणाल्या. मात्र, सरकारने २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची फेररचना करण्याची घाई केली आहे. यात ओबीसी वर्गाची कोणतीही आकडेवारी नसल्यामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप प्रियांका गांधी यांनी केला. १९७१ ला निश्चित करण्यात आलेली देशाच्या प्रत्येक प्रदेशाची भागीदारी बदलली जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयामागे कोणताही स्पष्ट नियम नसून यामागे मोठा राजकीय हेतू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आजची परिस्थिती पाहता, केवळ तीन सदस्य असलेला परिसीमन आयोग संपूर्ण देशाची लोकशाही आणि लोकांची ओळख ठरवत आहे. निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमांवर दबाव आणून सरकार लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. जर आज चाणक्य जिवंत असते, तर तेही ही राजकीय कुटिलता पाहून थक्क झाले असते, असा सणसणीत टोला त्यांनी लगावला. त्यामुळेच मतदारसंघांची फेररचना न करता सद्यस्थितीतील ५४३ जागांवरच एससी, एसटी आणि ओबीसी यांचे हक्क अबाधित ठेवत महिलांना तत्काळ आरक्षण द्यावे, जेणेकरून देशाचे नुकसान टळेल आणि काळा टिळा कामात येईल, असे आवाहन त्यांनी केले.
