मुंबई- राज्यातील दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील एका अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या संदर्भात राज्य शासनाकडून एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या आणि अनेक जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या नागपूर ते गोवा या बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याला आता राज्य सरकारने अधिकृतपणे आपली अंतिम मंजुरी दिली आहे. नवीन मंजूर झालेल्या आराखड्यानुसार, या महामार्गाच्या मूळ आखणीत काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय बदल करण्यात आले असून, या सुधारित योजनेत विशेषतः सातारा जिल्ह्याला नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे.
या नव्या धोरणात्मक निर्णयामुळे नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या महामार्गाच्या पूर्वीच्या आखणीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे भौगोलिक बदल करण्यात आले आहेत. लक्षवेधी बाब म्हणजे, नव्याने झालेल्या या मार्ग बदलामुळे संपूर्ण प्रकल्पाचा एकूण खर्च आता लक्षणीयरीत्या वाढला असून तो तब्बल १ लाख १ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. तसेच, आधी मंजूर केलेल्या मूळ आराखड्याशी तुलना केल्यास, या नव्या आणि सुधारित आखणीमुळे महामार्गाची एकूण लांबी थेट ५४ किमीने वाढणार आहे.
या सुधारित आराखड्यामुळे राज्याच्या विविध भागांतील अनेक नव्या ग्रामीण भागांना आणि तालुक्यांना महामार्गाची थेट जोडणी मिळणार आहे. यात प्रामुख्याने हदगाव, कळमनुरी, वसमत, परभणी, औंढा नागनाथ, बार्शी, माढा, पंढरपूर, माळशिरस, माण, खटाव, कडेगाव, पलूस, इस्लामपूर, करवीर, पन्हाळा, राधानगरी आणि भुदरगड या सर्व तालुक्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
हा एवढा व्यापक मार्ग बदल नेमका कशामुळे करण्यात आला? यामागील मुख्य कारण म्हणजे स्थानिक शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला झालेला तीव्र विरोध. या वाढत्या विरोधामुळेच राज्य सरकारने कोल्हापूर जिल्ह्यातील या आधीच्या मार्गाच्या आखणीसंदर्भातील काढलेली मूळ अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन आणि सर्व बाबींचा अतिशय काळजीपूर्वक विचार करून या महामार्गाची ही सुधारित आखणी नव्याने तयार करण्यात आली आहे.
या भव्य प्रकल्पाची अनेक उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये आहेत. या महामार्गाची पूर्ण क्षमतेने निर्मिती झाल्यानंतर नागपूर ते गोवा हा प्रवासाचा मूळ कालावधी थेट १८ तासांवरून घटून केवळ ८ तासांवर येणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि इंधन या दोन्ही गोष्टींची मोठी बचत होईल. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील एकूण १३ जिल्हे, ४० तालुके आणि तब्बल ४०० गावे एकमेकांना जोडण्याचे ऐतिहासिक काम करणार आहे. प्रवासातील अडथळे कायमचे दूर करण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्पात एकूण ६ बोगदे उभारले जाणार आहेत. त्याचबरोबर हा मार्ग राज्यातील २१ धार्मिक स्थळांना देखील थेट जोडणार आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात सविस्तर भाष्य करताना राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने या नवीन आराखड्यातील बदलांना आपली अंतिम मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता पुढील आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया लवकरच सुरु होईल, ज्याअंतर्गत भूसंपादनासाठी संबंधितांना नोटिसा जारी केल्या जातील आणि जमिनीच्या संयुक्त मोजणी प्रक्रियेला गती दिली जाईल.
