महाराष्ट्रातील गॅस टंचाईवर सरकारचा मोठा निर्णय; पेट्रोल पंपांवरून मिळणार केरोसिन, छगन भुजबळांची विधानसभेत माहिती
मुंबई – सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात घरगुती एलपीजी गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून, नागरिकांना गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने आता एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ज्या नागरिकांना वेळेवर गॅस सिलेंडर उपलब्ध होणार नाही, त्यांना पर्यायी व्यवस्था म्हणून बाजारात मोठ्या प्रमाणावर केरोसिन (Kerosene) उपलब्ध करून देण्याची योजना सरकारने आखली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात याबाबत सविस्तर निवेदन दिले.
गॅसच्या टंचाईवर बोलताना छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी सकाळीच बीपीसीएल (BPCL), एचपीसीएल (HPCL) आणि आयओसीएल (IOCL) या प्रमुख पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली आहे. या कंपन्यांनी राज्यातील घरगुती गॅसचे दैनंदिन उत्पादन आता ९००० वरून ११००० मेट्रिक टनपर्यंत वाढवले असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच, एलपीजी उत्पादनात येणाऱ्या सर्व अडचणी तातडीने दूर करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सध्या घरगुती वापराच्या गॅस उत्पादनाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात असून, त्यानंतर शिल्लक राहिलेला गॅस रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वृद्धाश्रम आणि स्मशानभूमी यांना १०० टक्के प्राधान्याने दिला जाईल. याशिवाय औषध उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील उपहारगृहांना एलपीजी वितरणात ५० टक्के प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील केरोसिन साठ्याबाबत माहिती देताना छगन भुजबळ म्हणाले की, राज्याकडे सध्या केरोसिनचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. मध्यंतरी न्यायालयाने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना केरोसिन देण्याची आवश्यकता नसल्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, सध्याची परिस्थिती पाहता आता सर्वांनाच केरोसिन उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने न्यायालयाला अवगत केले आहे. राज्यात केरोसिनचा पुरवठा पूर्णपणे बंद केल्यामुळे केरोसिन डीलर्सची साखळी खंडीत झाली होती. परिणामी, केरोसिनमध्ये कोणतीही भेसळ होऊ नये म्हणून आता थेट बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल या कंपन्यांच्या अधिकृत पेट्रोल पंपांवरूनच केरोसिन उपलब्ध करून दिले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या सातत्याने संपर्कात असून, लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
एलपीजी गॅसचा प्रश्न हा प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो आणि त्यांच्या माहितीनुसार देशात एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. गॅससाठी रांगा लावणे आणि काळाबाजार करणे या प्रकारांवर प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष असून, कारवाईसाठी अधिकार प्राप्त समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांनी आतापर्यंत धडक कारवाई करत १२०८ गॅस सिलेंडर आणि तब्बल ३३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. गेल्या एका महिन्यात गॅस सिलेंडरच्या किमतीत वाढ झाली असली तरी, एलपीजीचे उत्पादनही वाढल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती छगन भुजबळ यांनी सभागृहात दिली.
