अजित पवार अपघात प्रकरण: राहुल गांधींचें मदतीचे आश्वासन

रोहित पवारांनी दिली दिल्लीत महत्त्वाची माहिती
नवी दिल्ली – नवी दिल्ली येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली. या बैठकीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या घटनाक्रमावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या अपघात प्रकरणात दुर्दैवाने अद्याप एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला नसल्याची धक्कादायक बाब रोहित पवार यांनी निदर्शनास आणून दिली. या देशात प्रत्येक व्यक्तीला एफआयआर नोंदवण्याचा हक्क असताना, महाराष्ट्रातील एवढ्या मोठ्या नेत्याच्या बाबतीत असे घडत असल्याबद्दल राहुल गांधी यांनी तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले.
विमान अपघाताच्या तपासासाठी सीबीआयकडे (CBI) प्रस्ताव पोहोचला आहे का आणि तो स्वीकारला गेला आहे का, या महत्त्वाच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. याबाबत आपल्याला योग्य तो पाठपुरावा करावा लागेल, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, तेलगू देसम पार्टी, VSR आणि वी. के. सिंग यांच्यातील आर्थिक व वैयक्तिक संबंधांची सखोल माहिती या भेटीत देण्यात आली. सर्व परिस्थिती समजून घेतल्यानंतर काँग्रेस पक्षाकडून सर्वतोपरी ताकद आणि मदत पुरवण्याचे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले. पुढील दोन दिवसांत याप्रकरणी कोणती ठोस पावले उचलली जातील याचा शब्द त्यांनी दिला असून, लवकरच याबाबतची सविस्तर माहिती देणार असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले.
DGCA च्या अंतर्गत AAIB द्वारे होणाऱ्या तपासावरही सविस्तर चर्चा झाली. कलम ११ नुसार होणाऱ्या तपासात त्याच विभागाचे अधिकारी असल्याने पारदर्शकतेवर मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळे कलम १२ अन्वये एक स्वतंत्र समिती स्थापन करून देशाच्या विरोधी पक्षनेत्यांना त्याचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याची विनंती करण्याच्या तांत्रिक बाबीवरही विचारमंथन झाले. सध्या भारताला इंधनाची मोठी अडचण भेडसावत असून कालच्या बैठकीत तोच प्रमुख मुद्दा होता. दोन्ही विषय एकाच वेळी घेतल्यास लक्ष विचलित होऊ शकते, त्यामुळे हा विषय टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा आणि अजित पवार यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस लढेल असा विश्वास राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला.
विशेष बाब म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने अद्याप तपासाचा प्रस्ताव सीबीआयकडे पाठवला नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीबीआय तपासाचा प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन दिले होते. दोन दिवसांपूर्वी स्मरणपत्र देऊनही सरकारकडून प्रस्ताव दिल्लीला पोहोचत नसेल, तर सत्तेत असलेले लोक अजित पवार यांना न्याय देण्यासाठी पुरेशी ताकद दाखवत नसल्याचे स्पष्ट होते.



