शेतीचा कणा असलेल्या महिलांना मिळणार हक्काचा सातबारा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडून विशेष अनुदानाची ग्वाही

मुंबई : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार आता ठोस पावले उचलणार आहे. जागतिक महिला दिन आणि ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६’ चे औचित्य साधून विधानभवनात आयोजित विशेष चर्चासत्रात, महिला शेतकरी अधिकार कायद्याच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र ‘कृतीगट’ (Task Force) स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

सातबाऱ्यावर नाव आणि कायदेशीर संरक्षण आवश्यक -कार्यक्रमात बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या जमिनीवरील हक्काबाबत आग्रही भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या, “ग्रामीण भागातून पुरुषांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढत असल्याने शेतीची संपूर्ण धुरा महिलांच्या खांद्यावर आली आहे. मात्र, आजही अनेक महिलांचे नाव सातबाऱ्यावर नसल्याने त्यांना शासकीय योजना आणि कर्जांपासून वंचित राहावे लागते. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून अधिकृत प्रमाणपत्र देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे, तो तातडीने मार्गी लागणे गरजेचे आहे.” तसेच, संकटकाळात महिलांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी ‘महिला शेतकरी कोष’ आणि विशेष कायदेशीर संरक्षणाची गरज त्यांनी व्यक्त केली.उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर भर दिला. “राज्य सरकारच्या कृषी योजनांमध्ये ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव आहेत. ‘नमो ड्रोन योजने’द्वारे महिलांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात असून, कुक्कुटपालनासारख्या शेतीपूरक व्यवसायांसाठी महिलांना विशेष अनुदान दिले जाईल,” असे त्यांनी जाहीर केले.