राजाभाऊ कदम यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी रस्त्यावर; कुंभेज फाटा येथे टेंभुर्णी-करमाळा महामार्ग रोखला!
कोल्हापूरच्या धर्तीवर उसाला प्रतिटन ४ हजार रुपये दर देण्यासह नऊ मागण्यांसाठी बहुजन संघर्ष सेनेचे तीव्र आंदोलन; मागण्या मान्य न झाल्यास यापेक्षाही मोठे आंदोलन छेडण्याचा राजाभाऊ कदम यांचा शासनाला इशारा.
करमाळा ( आयुब शेख ) : करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी बहुजन संघर्ष सेनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक राजाभाऊ कदम यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवार, दि. २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी कुंभेज फाटा येथे टेंभुर्णी-करमाळा राज्य महामार्गावर जोरदार रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या धर्तीवर करमाळा तालुक्यातील उसाला प्रतिटन ४ हजार रुपये दर मिळावा, या प्रमुख मागणीसह शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या नऊ महत्त्वपूर्ण मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यामुळे परिसरातील वातावरण आंदोलनमय झाले होते.
बहुजन संघर्ष सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ कदम यांनी यापूर्वीच शासन व प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला होता. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास टेंभुर्णी-करमाळा राज्य महामार्ग रोखून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार गुरुवारी कुंभेज फाटा येथे हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत रास्ता रोको करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या नऊ प्रमुख मागण्या
या आंदोलनाच्या माध्यमातून बहुजन संघर्ष सेनेने शासनाकडे खालील नऊ मागण्या केल्या.
१. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या धर्तीवर करमाळा तालुक्यातील उसाला प्रतिटन ४ हजार रुपये दर मिळावा.
२. उजनी धरणाच्या काठावरील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दररोज आठ तास वीजपुरवठा करण्यात यावा.
३. दहिगाव स्टेशन उपसा सिंचन योजनेचे आवर्तन तातडीने सुरू करण्यात यावे.
४. सन २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीचे प्रलंबित अनुदान वंचित शेतकऱ्यांना तातडीने देण्यात यावे.
५. सन २०२६ मधील दुष्काळ निधीची पाच हजार रुपये अग्रीम मदत वंचित शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.
६. सातबारा उताऱ्यावर सामायिक क्षेत्राची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दुष्काळ निधीचा लाभ देण्यात यावा.
७. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे प्रलंबित हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावेत.
८. संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील मंजूर लाभार्थ्यांना प्रलंबित अनुदान तातडीने देण्यात यावे.
९. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत बंद पडलेले महिलांचे हप्ते पुन्हा सुरू करून थकीत रक्कम देण्यात यावी.
मागण्या मान्य न झाल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करणार – राजाभाऊ कदम
यावेळी बोलताना राजाभाऊ कदम यांनी शासन व प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. ते म्हणाले की, करमाळा तालुक्यातील शेतकरी अनेक संकटांचा सामना करत आहेत. अतिवृष्टीचे अनुदान अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. दुष्काळ निधीपासूनही अनेक शेतकरी वंचित आहेत. उजनी काठावरील शेतकऱ्यांना पुरेसा वीजपुरवठा मिळत नाही. दुसरीकडे उसाला योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांकडे शासनाने आता तरी गांभीर्याने लक्ष द्यावे. आमच्या नऊही मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात. केवळ आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये. उसाला प्रतिटन चार हजार रुपये दर मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. मागण्या मान्य न झाल्यास यापेक्षाही तीव्र स्वरूपाचे मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी बहुजन संघर्ष सेनेचा लढा यापुढेही सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार राजाभाऊ कदम यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन प्रशासनाकडे सुपूर्द
आंदोलनाच्या शेवटी शेतकऱ्यांच्या नऊ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री यांच्या नावे शासनाचे प्रतिनिधी भंडारे साहेब यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. त्यांनी हे निवेदन स्वीकारले. आंदोलनादरम्यान पोलीस निरीक्षक पी. आय. माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
अनेक पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींचा आंदोलनाला पाठिंबा
या रास्ता रोको आंदोलनात पंचायत समितीचे माजी सभापती गहिनीनाथ ननवरे, पंचायत समितीचे विद्यमान उपसभापती अजित विघणे, मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष सचिन काळे, पंचायत समितीचे विद्यमान सदस्य स्वप्निल काळे, सरपंच संजय तोर्मल, सरपंच अंकुश शिंदे, उदय देशमुख, राजाभाऊ देशमुख, भारत रोकडे, आदिनाथ कारखान्याचे संचालक दत्तू गव्हाणे, दादासाहेब लबडे, अविनाश सरडे, सरपंच युवराज मगर, सरपंच विनोद सरडे, प्रहारचे संदीप तळेकर, विष्णू रंधवे, विनोद शिंदे, संदीप मारकड, सर्जेराव रिटे यांच्यासह विविध गावांतील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि हजारो शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी हजारोंच्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने या आंदोलनाची तालुकाभर चर्चा सुरू झाली असून, शासन आता शेतकऱ्यांच्या नऊ मागण्यांवर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



