मुंबई -महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सुधारित वाळू धोरणामुळे राज्यातील घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या धोरणाचे नियम आता स्पष्ट करण्यात आले असून यामुळे घर बांधकामाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर हे सुधारित निर्णय जारी करण्यात आले आहेत.नवीन धोरणानुसार घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या बांधकामासाठी ५ ब्रास पर्यंत वाळू मोफत वितरीत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू डेपोमधून ही वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी डेपोमध्ये ३१. ६७५ ब्रास वाळू राखीव ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे मोफत वाळू मिळाल्यास लिलाव धारकांचा जो आर्थिक बोजा येईल तो आता सरकार उचलणार आहे. वाळू व्यवस्थापन आणि घरकुल योजनांना गती देण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रियेतही बदल करण्यात आले आहेत. घरकुल लाभार्थ्यांनी वाळूसाठी अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी त्यावर १५ दिवसांत निर्णय घेऊन वाळू देण्याची कार्यवाही पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर १५ दिवसांत वाळू देण्याची कार्यवाही झाली नाही तर संबंधित तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल. तीन वर्षांतून एकदा होणारा वाळूचा लिलाव आता दरवर्षी होणार असून त्यासाठी आवश्यक परवानग्या दरवर्षी घ्याव्या लागतील. नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे पर्यावरणाचे संकट उभे ठाकल्याने राज्य सरकारने कृत्रिम वाळू (M-Sand) उत्पादन आणि वापराला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. दगडांपासून क्रशरच्या मदतीने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते.
