मुंबई – वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, एससी एसटी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पण संपूर्ण निर्णय आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालांमधील अर्ध्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. पण सुप्रीम कोर्टाने जे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो वादग्रस्त आहे. याला मात्र आमचा तीव्र विरोध आहे. त्याचे कारण म्हणजे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही. आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार घटनेमध्ये कोणालाच दिलेला नाही. त्यामुळे संसदही यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय हा घटनाबाह्य आहे. कोर्टाने या प्रकरणात क्रिमिलियरचा मुद्दा विचारात घेतला. त्यालाही आमचा विरोध आहे. सुप्रीम कोर्ट धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. कोर्ट न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर गेले आहे. कोर्टाने आपला निर्णय मागे घ्यावा.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेमध्ये आधी प्रतिनिधित्व हवे! न्यायव्यवस्था उपेक्षित आणि दलित जातींवर (राखीव प्रवर्ग) निर्णय देत आहे आणि स्वतःच्याच पाठीवर थाप मारून घेत आहे, पण ते कधी स्वतःमध्ये डोकावून पाहतील तर त्यांच्या लक्षात येईल की, न्यायव्यवस्थेत प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. किंवा खरी स्थिती अशी आहे की, उच्चवर्णीयांमध्ये मागासलेपणा आहे आणि खुल्या प्रवर्गात वर्गीकरण व्हायला हवे! मग हा दांभिकपणा कशासाठी?
अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी सकारात्मक धोरण हे आर्थिक मार्गानी गरीबी हटवण्याचे धोरण नसून सामाजिक न्यायासाठीचे हत्यार आहे. दलितांना वगळण्यात आले होते आणि ते प्रशासनाचा भाग नव्हते आणि त्यांना सैन्यात भरती करण्यात आले नव्हते. सकारात्मक धोरणातून अत्याचारितांवर झालेला अन्याय दूर करणे अपेक्षित आहे. मी दलितांकडे मागणी करतो की त्यांनी तथाकथित दलितप्रेमी पक्ष (भाजप आणि काँग्रेस) ज्यांनी अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणाच्या निर्णयाचे स्वागत केले त्यांना याबद्दलची जबाबदारी घ्यायला लावावी.
या सोबत आंबेडकरांनी एक फोटो देखील शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये एक चार्ट देण्यात आला आहे ज्यामध्ये उच्च न्यायालयांमध्ये न्याय व्यवस्थेतील २०१८ ते २२ यादरम्यान नियुक्त करण्यात आलेले न्यायाधीश आणि त्यांच्या जातीची आकडेवारी मांडण्यात आलेली आहे. ज्यामध्ये खुल्या प्रवर्गातील न्यायाधीशांची संख्या ४२४ दाखवण्यात आली आहे जी एकूण संख्येच्या ७९ टक्के इतकी आहे. तर ५७ ओबीसी (११ टक्के), अल्पसंख्याक १४ (२.६ टक्के), एससी १५ (२.८ टक्के), एसटी ७ (१.३ टक्के) आणि इतर २० असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
