राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि अरविंद सावंत यांची सरकारवर टिका
नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने लोकसभेत अतिशय महत्त्वाचे १३१ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक, २०२६, तसेच केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक, २०२६ आणि सीमांकन विधेयक, २०२६ नुकतेच सादर केले होते. या महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेमध्ये मतविभाजनाद्वारे मतदान घेण्यात आले. या प्रक्रियेत पहिल्या फेरीत विधेयकाच्या समर्थनार्थ २९८ मते पडली, तर विधेयकाच्या विरोधात तब्बल २३० मते नोंदवली गेली. सदर घटनादुरुस्ती विधेयक संमत होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन तृतीयांश खासदारांच्या बहुमताचा आकडा गाठता न आल्याने महिला आरक्षण कायद्यातील ही घटनादुरुस्ती कोसळली आहे. या निकालानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आपली अत्यंत सविस्तर आणि आक्रमक भूमिका मांडली आहे.
राहुल गांधी यांनी या घडामोडींचे वर्णन करताना सांगितले की, हा देशाच्या संविधानावरील एक मोठा हल्ला होता आणि हे आक्रमण आम्ही यशस्वीपणे पराभूत केले आहे. ते पुढे म्हणाले की, हे केवळ महिला आरक्षण विधेयक नव्हते, तर या माध्यमातून भारताच्या निवडणूक रचनेत मोठा बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न होता, जो विरोधकांनी रोखला आहे. त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देत म्हटले की, जर तुम्हाला खरोखरच महिला आरक्षण लागू करायचे असेल, तर २०२३ चे महिला आरक्षण आजपासूनच लागू करा; संपूर्ण विरोधी पक्ष तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा देईल. तसेच एक्स (X) या समाजमाध्यम मंचावर पोस्ट करताना त्यांनी नमूद केले की, महिलांच्या नावाखाली असंविधानिक पद्धतीने देशाचे संविधान मोडण्याचा सरकारचा हा डाव इंडिया (INDIA) आघाडीने उधळून लावला असून हा संविधानाचा मोठा विजय आहे.
काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, हा केवळ महिला आरक्षणाचा विषय नसून देशाच्या अखंडतेचा आणि लोकशाहीच्या रक्षणाचा मोठा विषय होता. महिला आरक्षणाची सांगड परिसीमनासोबत घालणे शक्य नव्हते. त्यामुळे हा देशाच्या लोकशाहीसाठी मोठा विजय आहे. ज्यांनी हाथरस, उन्नाव, मणिपूरच्या महिलांसाठी आणि महिला खेळाडूंसाठी काहीही केले नाही, त्यांनी आम्हाला महिलाविरोधी मानसिकतेचे ठरवू नये, असा खडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी हा विजयाचा किंवा आनंदाचा मुद्दा नसून सरकारच्या लबाडीचा विषय असल्याचे ठामपणे सांगितले. हे महिला आरक्षणाचे विधेयक नव्हतेच असे त्यांचे म्हणणे आहे. सभागृहात सदस्यांची संख्या वाढवण्याची भाषा होत असली तरी विधेयकात त्याचा कुठेही स्पष्ट उल्लेख नव्हता. प्रत्येक राज्याची संख्या ५० टक्के वाढली तरी प्रमाण तेच राहील आणि यात ओबीसी (OBC) आरक्षणही नाही. मतदारसंघांची संख्या ठरवण्याचा अधिकार परिसीमन आयोगाला नसून त्यांनी केवळ सीमा निश्चित करायच्या असतात, हा बारकावा अनेकांच्या लक्षात येत नाही. तसेच, विरोधी पक्षांनी २९ एप्रिलनंतर अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. मात्र, आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गाजावाजा करण्यासाठी ही वेळ निवडण्यात आली. तसेच २०२३ च्या मंजूर कायद्यातील ओबीसी महिलांचे सरकार काय करणार, असा सवालही त्यांनी विचारला.
