पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधकांवर हल्लाबोल, म्हणाले “आयुष्यभर पश्चात्ताप होईल!”
नवी दिल्ली – नवी दिल्ली येथील संसद भवन परिसरात पार पडलेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) च्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत उद्वेग आणि संताप व्यक्त केला आहे. लोकसभा सभागृहात महिला आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाशी संबंधित असलेले संविधान (१३१वे) दुरुस्ती विधेयक आवश्यक बहुमताअभावी मंजूर होऊ न शकल्याने त्यांनी सर्व विरोधी पक्षांवर जोरदार शब्दांत ताशेरे ओढले. देशातील महिलांच्या अधिकारांशी निगडित असलेल्या या महत्त्वपूर्ण विधेयकाला संसदेत योग्य तो पाठिंबा न दिल्याने सर्व विरोधकांना आयुष्यभर या मोठ्या चुकीचा पश्चात्ताप होईल आणि आगामी काळात त्यांना याची मोठी राजकीय किंमत चुकवावी लागेल, असा घणाघात त्यांनी केला.
या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे स्पष्ट केले की, विरोधी पक्ष आता आपल्या या कृतीवर पांघरूण घालण्यासाठी आणि दिशाभूल करण्यासाठी वेगवेगळी कारणे शोधत आहेत. मात्र, त्यांचा हा महिलाविरोधी दृष्टिकोन देशातील प्रत्येक गावागावात पोहोचवला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट आवाहन त्यांनी केले. लोकसभा सभागृहात सत्ताधारी केंद्र सरकारला दोन-तृतीयांश असे विशेष बहुमत मिळवण्यात अपयश आले. याचा थेट परिणाम म्हणून केवळ संविधान (१३१वे) दुरुस्ती विधेयक नव्हे, तर त्यासोबतच डिलिमिटेशन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक अशी एकूण तीन अत्यंत महत्त्वाची विधेयके संसदेत पराभूत झाली. सामान्य कायदे मंजूर करण्यासाठी साध्या बहुमताची गरज असते, मात्र संविधानात कोणताही बदल किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उपस्थित असलेल्या आणि प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्या एकूण सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश बहुमताची नितांत आवश्यकता असते, जी या वेळी सरकारला गाठता आली नाही. २०१४ ते २०२६ या प्रदीर्घ कालावधीत, म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या सलग तीन कार्यकाळात पहिल्यांदाच एखादे मोठे आणि अत्यंत महत्त्वाचे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत नामंजूर होण्याची अनपेक्षित वेळ आली आहे. या सर्व घडामोडींवर देशाचे केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली असून, एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणेवर एकमत घडवून आणण्याची देशाची संधी हुकली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दुसरीकडे, या संपूर्ण राजकीय घडामोडींवर काँग्रेस पक्षाच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी दिल्लीमध्ये विशेष पत्रकार परिषद घेत आपली पूर्णपणे वेगळी भूमिका मांडली. संविधान (१३१वे) दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पराभूत होणे हा देशातील लोकशाहीचा एक अत्यंत मोठा विजय असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. केंद्रातील विद्यमान सरकारने स्वतः अधिक काळ सत्तेत टिकून राहण्यासाठी देशातील महिलांचा केवळ साधन म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातून देशाची लोकशाही व्यवस्था कमकुवत करण्याचा एक डाव आखला होता, असा गंभीर आरोप त्यांनी सरकारवर केला. याव्यतिरिक्त, त्यांनी २०२३ मधील जुने महिला आरक्षण विधेयक संसदेत विनाविलंब मंजूर करण्याची अत्यंत आग्रही मागणी केली आहे. त्या जुन्या प्रस्तावानुसार पुढील जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजेच डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच महिलांसाठीचे आरक्षण प्रत्यक्ष लागू करण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
