मुंबई : वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर अत्यंत गंभीर आर्थिक मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर आणि देशातील वाढत्या आर्थिक विषमतेवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, “रुपया घसरतो तेव्हा सामान्य माणूस महागाईत भरडला जातो; पण स्विस बँकांमधील भारतीय श्रीमंतांचा पैसा आणि काळा पैसा मात्र वाढत जातो.”
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी घसरत्या रुपयाच्या परिणामांवर भाष्य करताना सांगितले की, भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत कमजोर झाला की आयात होणाऱ्या अत्यावश्यक वस्तू महाग होतात. त्याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसतो आणि देशातील महागाई आणखी वाढते. किराणा सामान, इंधन आणि वाहतूक खर्च महाग होतो. मात्र, या आर्थिक फटक्याचा परिणाम फक्त गरीब आणि मध्यमवर्गावरच होतो; श्रीमंत वर्गावर नाही.
त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित करत विचारले की, “भारतातील श्रीमंत आणि अतिश्रीमंतांसाठीही हीच परिस्थिती लागू होते का?” वास्तव असे आहे की डॉलरमध्ये ठेवलेली मालमत्ता आणि स्विस बँकांमध्ये स्विस फ्रँकच्या स्वरूपात ठेवलेला भारतीयांचा पैसा, रुपया घसरल्यामुळे अधिक मौल्यवान ठरतो. त्यामुळे श्रीमंत वर्गाची संपत्ती मग ती कायदेशीर असो किंवा बेकायदेशीर आणखी वाढते.
आंबेडकर यांनी अलीकडील आकडेवारीचा संदर्भ देत सांगितले की, अनेक भारतीय कंपन्यांनी परदेशी कंपन्या विकत घेतल्या आहेत किंवा त्यांच्यात हिस्सेदारी घेतली आहे. तसेच त्यांनी आपली मालमत्ता विदेशी चलनात ठेवण्याला प्राधान्य दिले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये १६२ भारतीय कंपन्यांनी परदेशी कंपन्या खरेदी करण्यासाठी सुमारे ११.७५ अब्ज डॉलरच्या व्यवहारांना मान्यता दिली.
डॉलर आणि स्विस फ्रँक रुपयाच्या तुलनेत अधिक मजबूत होत गेल्याने श्रीमंतांना आपली संपत्ती विदेशी चलनात सुरक्षित ठेवण्याची आणि वाढवण्याची संधी मिळते. मागील १५ वर्षांच्या प्रवाहाचा विचार केला तर भारतीय रुपया स्विस फ्रँकच्या तुलनेत दरवर्षी सरासरी सुमारे ६ टक्क्यांनी कमजोर झाला आहे. त्यामुळे स्विस खात्यांमध्ये ठेवलेल्या विदेशी संपत्तीचे रुपयातील मूल्य सातत्याने वाढत गेले आहे. रुपयाची प्रत्येक घसरण, विदेशी चलनातील संपत्ती पुन्हा रुपयात रूपांतरित करताना तिचे मूल्य आपोआप वाढवते.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी माहिती देताना सांगितले की, २०२४ मध्ये स्विस बँकांमधील भारतीयांचा पैसा तिप्पट वाढून सुमारे ३७,६०० कोटी रुपयांवर पोहोचला असून, २०२६ मध्ये तो आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
“माझा अत्यंत साधा प्रश्न आहे की, आर्थिक संयमाची अपेक्षा फक्त मध्यमवर्गीय आणि गरीबांकडूनच का केली जाते? आर्थिक संकटाचा भार कामगार आणि ग्राहकांवरच का टाकला जातो? आणि दुसरीकडे, ज्यांची संपत्ती डॉलर किंवा स्विस बँकांमधील स्विस फ्रँकमध्ये गुंतलेली आहे, त्यांच्यासाठी हीच परिस्थिती अचानक वाढलेल्या संपत्तीचे कारण कशी ठरते?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
