जालना – महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून राज्याला हादरवून सोडणारे मनोज जरांगे पाटील आता आरपारच्या लढाईसाठी सज्ज झाले आहेत. प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे संतप्त झालेल्या या आंदोलकाने येत्या ३० मे पासून अतिशय कडक आणि देशात आजवर कुठेही न झालेल्या अशा बेमुदत आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी हे उपोषण कोणत्याही सावलीत किंवा मंडपात होणार नसून भर उन्हात केले जाणार आहे.
आजवर आरक्षणासाठी अनेक मोर्चे काढण्यात आले आणि शांततेच्या मार्गाने निवेदने देण्यात आली. मात्र तरीही न्याय मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. आगामी आंदोलनाचे स्वरूप स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की ते अन्न पाणी आणि अगदी पायातील चप्पल या सर्व गोष्टींचा त्याग करणार आहेत. मे महिन्याच्या रखरखत्या उन्हात उघड्यावर बसून हे आंदोलन केले जाणार आहे. मागच्या वेळी उपोषणाच्या ठिकाणी मंडप उभारण्यात आला होता परंतु या वेळेस तशी कोणतीही व्यवस्था नसणार आहे. माझ्या समाजातील मुलांच्या आयुष्याची आधीच राखरांगोळी झाली आहे त्यामुळे आता स्वतःच्या जीवाची पर्वा करण्याची गरज वाटत नाही अशा अत्यंत उद्विग्न भावना त्यांनी यावेळी बोलून दाखवल्या.
या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी राज्याचे प्रशासन आणि सरकार यांना थेट लक्ष्य केले आहे. या कडक उपोषणादरम्यान उष्माघातामुळे जर त्यांच्या जिवाचे काही बरेवाईट झाले किंवा बळी गेला तर त्याला संपूर्णपणे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार असतील असा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे. चर्चेसाठी आतापर्यंत खूप वेळ दिला आहे पण आता थेट कठोर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. काहीच दिवसांपूर्वी भाजपचे नेते प्रसाद लाड यांनी त्यांची भेट घेतली होती. मात्र त्या भेटीनंतरही आरक्षणाच्या दृष्टीने कोणत्याही हालचाली न झाल्यामुळे ही टोकाची भूमिका घेण्यात आली आहे.
केवळ स्वतःच्या उपोषणाविषयी बोलून ते थांबले नाहीत तर त्यांनी समाजाच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांवरही बोट ठेवले आहे. राज्यभरामध्ये मराठा समाजातील तरुणांवर जे खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत त्याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच या आंदोलनादरम्यान ज्यांनी आपले बलिदान दिले त्यांच्या कुटुंबीयांना अद्याप नोकरी का दिली गेली नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्यासाठी किती कालावधी लागतो अशी विचारणा करत शासनाने तीन लाख प्रमाणपत्रे देऊन उपकार केले आहेत का असा रोखठोक प्रश्न त्यांनी विचारला. याव्यतिरिक्त पश्चिम महाराष्ट्र भागातील सधनता आणि फळबागांचे कारण पुढे करणाऱ्यांना त्यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. ओबीसी वर्गाकडेही अशी सधनता आहे मग तो आरक्षणाला नाकारण्याचा निकष कसा होऊ शकतो असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. मराठा समाजातील मुले आणि मुली मोठ्या पदांवर अधिकारी झाली पाहिजेत हेच त्यांचे अंतिम ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या समाजाबद्दलची तळमळ व्यक्त करतानाच त्यांनी मराठा बांधवांना एक विशेष आवाहन केले आहे. या उपोषणाच्या काळात कोणत्याही समाजबांधवाने अंतरवाली सराटी गावाकडे येऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली आहे. आता या सर्व प्रकारानंतर प्रशासन त्यांच्या मागण्यांना कसा प्रतिसाद देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
