सामाजिक न्याय विभागाचा निधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना व वारकरी महामंडळाकडे वळविला
मुंबई – राज्यातील एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार सरकारने अनुसूचित जातीसाठी असलेला निधी
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
व वारकरी महामंडळाकडे वळविला आहे. याबाबतचा जीआर १४ जुलै २०२४ रोजी सरकारने काढला. या जीआरमुळे आंबेडकरी समाजात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे.अनुसूचित जातीचा व वारकरी मंडळाचा काय संबंध?
अनुसूचित जातीचा निधी अनुसूचित जातीवरच खर्च व्हायला पाहिजे. तो इतरत्र वळविणं म्हणजे अनुसूचित जातीवर घोर अन्याय आहे असे म्हणत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने याची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिसचे राज्यसचिव वैभव गिते यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे केली होती स्यामागणीची गंभीर दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने घेतली असून आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या माध्यमातून राज्यसरकारला नोटीस पाठविली आहे. १५ दिवसांच्या आत आपले उत्तर सादर करा, असे निर्देश आयोगाने राज्यसरकारला दिले आहेत.
आयोगाने नोटीसीत म्हटले आहे की, वैभव गीते आणि इतरांनी १९ जुलै २०२४ रोजी केलेली तक्रार आम्हाला प्राप्त झाली आहे. भारतीय संविधानाच्या ३३८ व्या कलमानुसार मिळालेल्या अधिकारानुसार या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. आपले म्हणणे १५ दिवसांच्या आत आम्हाला कळवा अन्यथा आम्हाला मिळालेल्या अधिकारानुसार सरकारला वैयक्तीकरित्या आयोगासमोर हजर राहण्याचा आदेश देऊ.
वैभव गीते यांनी १४ जुलै २०२४ रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीत त्यांनी अनुसूचित जातीचा निधी वारकरी महामंडळ व मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेकडे वळविल्याचे म्हटले होते. गीते तक्रारीत म्हणाले की, अनुसूचित जातीचा निधी हा अनुसूचित जातीवरच खर्च करायचा असतो. हा निधी दुसरीकडे वळविणे म्हणजे अनुसूचित जातीवर अन्याय आहे. सामाजिक न्याय व विशेष विभाग हा अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आला आहे. अनुसूचित जातीचा निधी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर व नागरिकांवर खर्च होणे अपेक्षित आहे. हा निधी वारकरी महामंडळासाठी व तीर्थदर्शन योजनेसाठी वापरणे अन्यायकारक आहे. राज्यसरकारला अनुसूचित जातीची प्रगती होऊ द्यायची नाही. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेवर द्यायची नाही. उच्च शिक्षणात भेदभाव करायचा आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी असलेला निधी इतर विभागाकडे वळवायचा हा अनुसूचित जातीवर अन्याय आहे. अनुसूचित जाती व वारकऱ्यांना एकमेकांच्या विरोधात झुंजवत ठेऊन त्यांच्यात भांडणे लावण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. आमचा विरोध वारकरी महामंडळाला नाही. वारकऱ्यांच्या अडीअडचणी सुटण्यासाठी सरकारने इतर विभागातून निधीची तरतुद करावी. सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत असलेल्या मागासवर्गीयांच्या महामंडळांवर अद्याप अध्यक्ष नेमला नाही. महामंडळांमार्फत तरूणांना रोजगार मिळण्यासाठी सरकारने कोणतीही योजना सुरू केली नाही. अनुसूचित जातीचा निधी वारकरी महामंडळ व तीर्थ दर्शनासाठी वळविल्याने अनुसुचित जातीची प्रगती खुंटणार आहे. राज्यसरकाने हा जिआर तात्काळ रद्द करावा. वारकरी महामंडळ व तीर्थ यात्रेचा सामाजिक न्याय विभागाशी दूरान्वये देखील संबंध नाही.
