कोणत्याही प्रकारच्या ‘व्हॉटअबाउटरी’ने त्याचे समर्थन करता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान
नवी दिल्ली : “एखाद्या प्रक्रियेमुळे लाखो-लाखो भारतीय नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित होत असतील आणि स्वतःच्या देशातच त्यांना मतदानाचा अधिकार नसलेले दुय्यम नागरिक बनवले जात असेल, तर अशी प्रक्रिया स्वभावतःच मनमानी आहे. कोणत्याही प्रकारच्या ‘व्हॉटअबाउटरी’ने त्याचे समर्थन करता येणार नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी म्हटले.
हैदराबाद येथील NALSAR विद्यापीठात आयोजित १९व्या NALSAR-Justice B.R. Sawhney Memorial Moot Court Competitionच्या समारोपाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी कोणतीही प्रक्रिया ही संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात करणारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“भारतीय संविधान नागरिकांचे मतदानाचा अधिकार असलेले आणि मतदानाचा अधिकार नसलेले असे दोन वर्ग निर्माण करत नाही. भारतीय नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर मताधिकार हिरावून घेणारी कोणतीही प्रक्रिया संविधानातील अनुच्छेद ३२६ आणि १४ चे उल्लंघन करणारी ठरेल,” असे न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले.
यावेळी त्यांनी कोणतीही संस्था संविधानापेक्षा वरचढ नसल्याचेही स्पष्ट केले. “हे कोणतेही प्राधिकरण करू शकत नाही; कोणतेही न्यायालय त्याला मान्यता देऊ शकत नाही. संविधानापेक्षा कोणीही मोठे नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
मतदार यादीतून नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबतही न्यायमूर्ती भुयान यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. मृत मतदाराच्या प्रकरणाचा अपवाद वगळता, मतदार यादीत एकदा नोंद झालेल्या मतदाराचे नाव नोटीस आणि सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय वगळता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
मतदानाचा अधिकार हा केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित विषय नसून तो भारतीय नागरिकत्वाशी जोडलेला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार त्याच्यापासून वेगळा करता येणार नाही, असे सांगताना त्यांनी मतदानाच्या अधिकाराला संविधानाच्या मूलभूत संरचनेशी जोडले.
