खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश; कृषी योजनांच्या प्रलंबित अनुदानासाठी ६०० कोटी मंजूर

कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ४२० कोटी, सूक्ष्म सिंचनासाठी १६० कोटी; मुख्यमंत्री कृषी अन्नप्रक्रिया योजनेसाठी २० कोटी — सोलापूरसह राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा

सोलापूर – कृषी यांत्रिकीकरण योजना, सूक्ष्म सिंचन (ठिबक सिंचन), भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना तसेच मुख्यमंत्री कृषी अन्नप्रक्रिया योजनेतील प्रलंबित लाभ व अनुदान तातडीने वितरित करावे, यासाठी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (मामा) यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात कृषी समूह योजनेंतर्गत प्रलंबित दायित्वे अदा करण्यासाठी तब्बल ६०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दि. ३१ जुलै २०२६ रोजी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवेदन देऊन कृषी यांत्रिकीकरण योजना व ठिबक सिंचन योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतील प्रलंबित प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली होती. लकी ड्रॉ वेळेत निघत नसल्याने तसेच पात्र लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती (Pre-Sanction) मिळण्यास विलंब होत असल्याने अनेक शेतकरी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.

विशेषतः पावसाळ्यात हंगामी लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाची तातडीने आवश्यकता असते. मात्र पूर्वसंमतीला विलंब झाल्यामुळे फळबाग लागवड, सिंचन व्यवस्था उभारणी आणि शेतीची इतर कामे खोळंबून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे खासदार शिंदे यांनी कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले होते.

तसेच ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टरचलित अवजारे खरेदी करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्वसंमतीअभावी खरेदी करता येत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. स्वतःच्या आर्थिक क्षमतेतून ट्रॅक्टर व अवजारे खरेदी केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रलंबित असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक ताण निर्माण झाला असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले होते.

खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या निवेदनाची कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (मामा) यांनी गांभीर्याने दखल घेतली. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसांत कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून ६०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून संबंधित कृषी योजनांमधील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित दायित्वांची पूर्तता करण्यात येणार आहे.

तीन योजनांसाठी निधीचे वितरण

शासन निर्णयानुसार मंजूर झालेल्या ६०० कोटींच्या निधीचे वितरण पुढीलप्रमाणे करण्यात आले आहे :

सूक्ष्म सिंचन (प्रति थेंब अधिक उत्पादन) – १६० कोटी रुपये

कृषी यांत्रिकीकरण – ४२० कोटी रुपये

मुख्यमंत्री कृषी अन्नप्रक्रिया योजना – २० कोटी रुपये

एकूण – ६०० कोटी
या तीनही योजनांसाठी निधी उपलब्ध झाला असून याच आठवड्यात निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. वितरित निधीचा वापर केवळ शासनाने मंजूर केलेल्या प्रलंबित दायित्वांसाठी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

फळबाग लागवड योजनेतील शेतकऱ्यांनाही दिलासा
दरम्यान, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे पूर्वसंमतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रलंबित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

फळबाग लागवड, ठिबक सिंचन आणि कृषी यांत्रिकीकरण या योजनांच्या प्रक्रियेला आता गती मिळणार असल्याने सोलापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

मंजूर झालेल्या ६०० कोटींपैकी कृषी यांत्रिकीकरणासाठी सर्वाधिक ४२० कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भाऊसाहेब फुंडकर कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील प्रलंबित लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच सूक्ष्म सिंचनासाठी १६० कोटी उपलब्ध झाल्याने ठिबक सिंचन योजनेतील प्रलंबित दायित्वे पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आपल्या निवेदनातून लकी ड्रॉची प्रक्रिया तातडीने सुरू करणे, पात्र लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देणे आणि प्रलंबित अनुदान वितरित करणे यावर विशेष भर दिला होता. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे या योजनांच्या प्रलंबित लाभार्थ्यांना आता प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (मामा) यांनी खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या निवेदनाची तातडीने दखल घेत अवघ्या पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांसाठी भरघोस निधी मंजूर करण्याचा शासन निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे सोलापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील हजारो पात्र शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.