सोलापूर : पुणे-सोलापूर-वाडी या ३९४.११ किलोमीटर लांबीच्या प्रमुख रेल्वे मार्गावरील वाढता वाहतूक ताण लक्षात घेता केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने सोलापूर शहराबाहेरून तिसरी आणि चौथी नवीन रेल्वे लाईन उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना रेल्वे मंत्रालयाने शुक्रवारी प्रकाशित केली आहे. या नवीन प्रकल्पामुळे सोलापूर शहराला वेढा घालून मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र ‘बायपास’ मार्ग उपलब्ध होणार असून प्रवाशी गाड्यांचा खोळंबा टळणार आहे.राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाने सोलापूर जोडले गेले आहे. शहराच्या चौफेर राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांचे बाह्यवळण आहेत. आता, पहिल्यांदाच रेल्वेही मालवाहतुक, विशेष गाड्यांसाठी या सोलापूर शहराच्या बाहेरून बाह्यरेल्वेमार्ग काढत आहे.
सोरेगावमार्गे जाणार नवा रेल्वे मार्ग…
सध्या अस्तित्वात असलेल्या दोन रेल्वे लाईन्सव्यतिरिक्त हा नवीन मार्ग पुणे-दौंड-कुर्डूवाडी ते सोलापूर (व्हाया कलबुर्गी ते वाडी) असा असणार आहे. सोलापूर शहराच्या आत गाड्या न आणता शहराच्या बाह्य भागातून म्हणजेच कवठे, डोणगाव, भाटेवाडी, नंदूर, सोरेगाव आणि कुमठेमार्गे हा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सोलापूर रेल्वे स्थानकावर सध्या मालगाड्यांच्या गर्दीमुळे प्रवाशी गाड्यांना सिग्नल्ससाठी थांबावे लागते. या नव्या बायपास मार्गिकेमुळे मालगाड्या बाह्य वळणाने जातील, तर बाळे, सोलापूर आणि टिकेकरवाडी स्थानकांचा वापर पूर्णपणे प्रवासी गाड्यांसाठी करणे शक्य होईल.या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांमधून जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. यामध्ये उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा आणि करमाळा या तालुक्यांतील विविध गावांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असून, यामध्ये सर्वाधिक ३५३.४५ एकर जमीन उत्तर सोलापूर तालुक्यातून, तर १७६.८२ एकर जमीन मोहोळ तालुक्यातून संपादित केली जाणार आहे. एकूण ५३०.९४ एकर जागेचे अधिग्रहण या प्रकल्पासाठी होणार आहे.
१५ ते २० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित
पुणे ते सोलापूर ते वाडी या मार्गावर सध्या दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, दक्षिण भारत (कर्नाटक, तेलंगणा) आणि पश्चिम भारत (मुंबई, पुणे) यांना जोडणाऱ्या या मुख्य रेल्वे मार्गावरून साखर, सिमेंट, कोळसा आणि औद्योगिक मालाची प्रचंड वाहतूक होते. हा वाढता भार पेलण्यासाठी आणि ऊर्जा कॉरिडोर विकसित करण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने या प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १५ ते २० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे.
