अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्तींना आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
नवी दिल्ली -अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तींना आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास नकार देत, दुरुस्त्यांची घटनात्मक वैधता यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याची स्पष्ट आठवण करून दिली.
त्यामुळे अटकपूर्व जामिनावरील बंदी आणि प्राथमिक चौकशीशिवाय कारवाईच्या तरतुदी यापुढेही कायम राहणार आहेत. मार्च २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात तत्काळ अटकेवर काही निर्बंध आणले होते. अटकपूर्व जामिनालाही मर्यादित परवानगी देण्यात आली होती.
या निर्णयानंतर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने संसदेत दुरुस्ती करून कलम १८-अ समाविष्ट केले. त्याद्वारे प्राथमिक चौकशीशिवाय गुन्हा नोंदविणे आणि अटकपूर्व जामीन नाकारणे या तरतुदी पुन्हा लागू करण्यात आल्या.
ॲट्रॉसिटी कायदा, सर्वोच्च न्यायालय, अटकपूर्व जामीन, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायदा, २०१८ कायदेविषयक दुरुस्ती, कलम १८-अ, प्राथमिक चौकशी अट, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जनहित याचिका फेटाळली.
