पुणे – राज्यामधील बळीराजासाठी आता एक अत्यंत दिलासादायक आणि तेवढीच महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाकडून सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध पावले उचलली जात असून, आता एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. येत्या ३० जून पूर्वीच राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी बहुप्रतीक्षित अशी कर्जमाफी ची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष कार्यक्रमात ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्वाही दिली असून, यामुळे राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील शेतकरी वर्ग या महत्त्वाकांक्षी कर्जमाफीच्या निर्णयाकडे मोठ्या आशेने आणि आतुरतेने डोळे लावून बसला होता. याच पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात पुणे ॲग्रो हॅकॅथॉन २०२६ या कृषी क्षेत्राशी संबंधित अत्यंत नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या विशेष कार्यक्रमाच्या समारोपीय सत्रात मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना, सामान्य नागरिकांना आणि कृषी तज्ज्ञांना याविषयी आश्वस्त केले. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संवादात यावेळी स्पष्ट केले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्णपणे चिंतामुक्त करण्यासाठी विद्यमान राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असून, त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत वेगाने आणि प्रभावीपणे पावले उचलली जात आहेत.
या बहुप्रतीक्षित कर्जमाफी निर्णयाची सद्यस्थिती आणि प्रगती नेमकी काय आहे, हे सविस्तरपणे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया आता अगदी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शासनाच्या विशेष कॅबिनेट उपसमितीची बैठक देखील नुकतीच अतिशय यशस्वीपणे पार पडली असून त्यामध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. मात्र, या कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष आणि थेट लाभ केवळ योग्य, गरजू आणि खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळावा, यासाठी सरकारकडून आणि प्रशासनाकडून कोणतीही घाई न करता अत्यंत काटेकोरपणे काळजी घेतली जात आहे.
सध्याच्या घडीला राज्यातील काही जिल्ह्यांकडून अद्यापही राज्य प्रशासनाला अतिरिक्त तांत्रिक माहिती प्राप्त होणे बाकी आहे. ही आवश्यक आणि अचूक माहिती प्रशासनाने संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून तातडीने मागवली आहे. ही तांत्रिक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर आणि संबंधित जिल्ह्यांचा अचूक डेटा शासनाच्या हाती येताच, कोणत्याही प्रकारच्या विलंबाविना ही अंतिम प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल. ही सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पार पडल्यानंतर तात्काळ म्हणजेच ३० जून पूर्वीच या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यात येईल, असा स्पष्ट शब्द त्यांनी दिला. या घोषणेमुळे आता शेतकऱ्यांच्या मार्गातील आर्थिक अडचणी दूर होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
