मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. लोकशाहीत नागरिकांचे अधिकार काय आहेत आणि पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी काय आहे, यावर न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. हा निकाल नेमका काय आहे, हे खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेऊया:
१. प्रकरण काय होते? -सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस सय्यद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांनी केंद्र सरकारच्या ‘सीएए’ (CAA) कायद्याविरोधात आणि ज्ञानवापी वादावर शांततेत आंदोलने केली होती. या आंदोलनांमुळे त्यांच्यावर ५ गुन्हे दाखल झाले होते. या गुन्ह्यांचा आधार घेऊन मुंबई पोलिसांनी त्यांना एक वर्षासाठी जिल्ह्यातून हद्दपार (तडीपार) करण्याचा आदेश दिला होता.
२. न्यायालयाने काय म्हटले? -या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमोर झाली. पोलिसांनी दिलेल्या हद्दपारीच्या आदेशावर त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यांच्या निरीक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
नागरिक गुलाम नाहीत: “नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे का? त्यांनी निषेध करायचा नाही, त्यांनी आंदोलन करायचा नाही, तर मग त्यांनी करायचे काय?” असा सवाल न्यायालयाने विचारला.
घोषणाबाजी हा गुन्हा नाही: केवळ ‘सरकार मुर्दाबाद’ किंवा ‘अमित शाह मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या म्हणून कुणालाही हद्दपार करता येत नाही. लोकशाहीत सरकारचा निषेध करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे.
पोलीस हे जनतेचे सेवक आहेत: “पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे वैयक्तिक नोकर नाहीत, ते लोकसेवक (Public Servants) आहेत,” असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. चुकीचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मोठा दंड आकारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
संविधानिक अधिकार: शांततेत आंदोलन करणे हा संविधानाच्या अनुच्छेद १९ आणि २१ नुसार नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार हिरावून घेणे बेकायदेशीर आहे.
३. ‘वॉशिंग मशीन’ आणि ‘घोडेबाजार’ यावर भाष्य
न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरही नाराजी व्यक्त केली. राज्यात सुरू असलेला ‘घोडेबाजार’ (आमदारांची खरेदी-विक्री) आणि सत्तेसाठी चाललेली ओढाताण यावर भाष्य करताना त्यांनी ‘वॉशिंग मशीन’ असा शब्दप्रयोग केला, जो सध्याच्या राजकीय संस्कृतीवर मोठा प्रहार मानला जात आहे.
४. निकालाचा परिणाम -न्यायमूर्तींनी पोलिसांचा तो हद्दपारीचा आदेश रद्द (Cancel) केला आहे.
हा निकाल महत्त्वाचा का आहे? -आजच्या काळात जेव्हा सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर किंवा आंदोलन करणाऱ्यांवर कडक कायदे लावले जातात, तेव्हा हा निकाल एक आशेचा किरण आहे.
हा निकाल सांगतो की, लोकशाहीत जनतेचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही.पोलीस प्रशासनाने राजकीय दबावाखाली न येता कायद्यानुसार काम करणे गरजेचे आहे.न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, आंदोलन करणे हा गुन्हा नाही, तर तो लोकशाहीचा श्वास आहे.
हा निकाल जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून प्रत्येकाला आपल्या अधिकारांची जाणीव होईल.
