मुंबई – राज्यातील सर्वसामान्य आणि गरजू रुग्णांसाठी खऱ्या अर्थाने जीवनदायिनी ठरणाऱ्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीत महाराष्ट्र शासनाने आता एक अत्यंत धाडसी आणि क्रांतिकारी बदल घडवून आणला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या आणि उपचारांसाठी पैशांची नितांत गरज असलेल्या रुग्णांना आता तत्काळ मदत मिळावी, या एकमेव उद्देशाने ही संपूर्ण प्रक्रिया आता ‘फुल डिजिटल’ करण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे रुग्णांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना आता मदतीच्या मंजुरीसाठी केवळ ३ ते ८ कार्यालयीन तास इतकीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या निर्णयामुळे आता उपचारांच्या पैशांसाठी मंत्रालयाचे खेटे मारण्याची किंवा प्रशासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ राज्यातील कोणत्याही नागरिकावर येणार नाही.
नव्याने लागू करण्यात आलेल्या या डिजिटल प्रणालीनुसार, कागदपत्रे जमा करण्याची आणि मदतीचा निर्णय घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आता १०० टक्के ऑनलाइन करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या काळात आर्थिक मदतीसाठी स्वतः रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना अर्ज घेऊन धावपळ करावी लागत असे. मात्र आता ही संपूर्ण जबाबदारी रुग्णांवरून काढून थेट संबंधित रुग्णालयांवरच सोपवण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार आता रुग्णालयेच त्या रुग्णाची सर्व आवश्यक वैद्यकीय कागदपत्रे थेट अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करतील. या पारदर्शक प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष यांच्या वतीने नोंदणीकृत प्रत्येक रुग्णालयाला एक स्वतंत्र लॉगिन आणि पासवर्ड दिला जाणार आहे. रुग्णालयाने कागदपत्रे वेळेत अपलोड केल्यास अवघ्या काही तासांतच मदतीबाबतचा अंतिम निर्णय कळवला जाईल. जर कागदपत्रे वेळेवर अपलोड झाली नाहीत किंवा उशिरा प्राप्त झाली, तर त्याबाबतचा निर्णय दुसऱ्या दिवशीच्या कार्यालयीन वेळेत दिला जाईल. तसेच, यात आणखी एक मोठा बदल म्हणजे मंजूर झालेली संपूर्ण रक्कम यापुढे एकाच वेळी दिली जाणार नाही. सुरुवातीच्या टप्प्यात ३० टक्के रक्कम आणि उर्वरित रक्कम त्या रुग्णाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताना दिली जाईल.
या निधीच्या माध्यमातून वर्ष २०२५ मध्ये तब्बल ४०,७७६ गरजू रुग्णांना शासनाकडून सुमारे ३३३.६ कोटी रुपये इतकी भरीव मदत वितरित करण्यात आली होती. आता ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ म्हणजेच CSR च्या माध्यमातून ही मदत अधिक वाढवून जास्तीत जास्त गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. याशिवाय, कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या लहान मुलांच्या उपचारांसाठी राज्य सरकारने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि भारत पेट्रोलियम ( BPCL ) यांच्यासोबत एक अत्यंत महत्त्वाचा त्रिपक्षीय करारदेखील केला आहे, ज्यामुळे या मुलांना मोफत उपचार मिळू शकतील.
या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती दिली की, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या अर्ज प्रक्रियेसाठी हे नवीन ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात आले असून ७ एप्रिल २०२६ पासून जुनी पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. रुग्णालयांना आता त्यांचा अधिकृत ई-मेल आयडी नोंदवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवणे तसेच ई-केवायसी ( E-KYC ) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्वसामान्यांना तत्काळ मदत मिळवून देणाऱ्या या अत्यंत लोकोपयोगी निर्णयासाठी त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. या आधुनिक डिजिटल प्रणालीचा अधिकृत शुभारंभ पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होण्याची शक्यता आहे.
