मुुंबई- महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळ स्तरावरील एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये राज्याच्या विकासाला गती देणारे आणि विविध समाजघटकांना मोठा दिलासा देणारे सहा प्रमुख निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग आणि दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मोहोर उमटवण्यात आली आहे.
या बैठकीतील पहिला आणि अत्यंत कळीचा निर्णय जलसंपदा विभाग यांच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बहुचर्चित अशा साकळाई उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पाला शासनाने अधिकृतरीत्या मंजुरी दिली असून, यासाठी तब्बल १ हजार २३४ कोटी रुपये एवढ्या भरीव तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे परिसरातील सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावे दुष्काळमुक्त होण्यास मोठी मदत मिळणार असून, तब्बल ९ हजार ६०० हेक्टर एवढ्या विस्तीर्ण कृषी क्षेत्राला सिंचनाची उत्तम सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या निर्णयानुसार, राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या विशेष प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील एकूण ५४ नदी प्रदुषित पट्टे स्वच्छ करून त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रभावी प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.
तिसरा निर्णय महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्याशी संबंधित असून, अमरावती महापालिका क्षेत्राला अत्याधुनिक क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी मौजे नवसारी येथील १६ हजार ७०८ चौरस मीटर एवढी विस्तीर्ण जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच चौथा निर्णय म्हणून, अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण या संवेदनशील विषयावर प्राप्त झालेली निवेदने आणि अर्जांवर सविस्तर कार्यवाही करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभाग यांच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे.
पाचवा निर्णय हा भूमी अभिलेख विभाग आणि महसूल विभाग यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. या विभागात आता भूकरमापक या पदाच्या ऐवजी परिरक्षण भूमापक हे नवीन पद अस्तित्वात येणार असून, हे पद पदोन्नती तसेच विभागीय भरतीच्या माध्यमातून भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीतील सहावा आणि अंतिम महत्त्वपूर्ण निर्णय दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्याशी निगडित आहे. राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत तब्बल बारा वर्ष या प्रदीर्घ कालावधीनंतर मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे प्रामुख्याने आठवी ते बारावी या इयत्तांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.
