नवी दिल्ली : आगामी विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचला असतानाच, देशाच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. २०२९ ची लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर होणाऱ्या सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी मोदी सरकार अत्यंत वेगाने पावले उचलत आहे. या उद्दिष्टापूर्तीसाठी संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात किमान दोन महत्त्वपूर्ण विधेयके मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे लोकसभेचे संपूर्ण राजकीय चित्र बदलणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महिला सक्षमीकरणाच्या मोहिमेला मोठे बळ मिळणार आहे.
प्रस्तावित योजनेनुसार, लोकसभेतील एकूण सदस्य संख्या सध्याच्या ५४३ वरून तब्बल ५० टक्क्यांनी वाढून थेट ८१६ पर्यंत पोहोचेल. या नव्याने वाढणाऱ्या सर्व २७३ जागा केवळ महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. यामुळे विद्यमान पुरुष खासदारांना आपला मतदारसंघ गमवावा लागणार नाही आणि सध्याच्या राजकीय समीकरणांनाही धक्का लागणार नाही. या वाढीव सदस्य संख्येमुळे लोकसभेतील बहुमताचा नवा आकडा ४०९ वर पोहोचेल. या नव्या रचनेत महाराष्ट्र राज्याच्या जागादेखील ४८ वरून वाढून ७२ होणार आहेत. मागील ५० हून अधिक वर्षांत पहिल्यांदाच लोकसभेची सदस्य संख्या वाढणार आहे. मात्र, राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधान परिषदांच्या जागांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
या प्रक्रियेसाठी संसदेत दोन विधेयके मांडली जातील. पहिले विधेयक मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत असेल आणि दुसरे संविधानातील दुरुस्तीसाठी असेल. दोन्ही विधेयके मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताची गरज लागणार आहे. सध्या सत्ताधारी एनडीए कडे हे बहुमत नसले तरी, ४ एप्रिल रोजी संपणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा आटोकाट प्रयत्न आहे. गरज भासल्यास केवळ महिला आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचाही सरकार विचार करू शकते. यासाठी पाठिंबा मिळवण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी दोन महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या. पहिली बैठक एनडीए किंवा इंडिया आघाडीशी संलग्न नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांसोबत आणि दुसरी बैठक भाजपच्या मित्रपक्षांसोबत पार पडली.
२०२३ मध्ये सादर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्यानुसार, जनगणनेनंतर मतदारसंघांचे सीमांकन केले जाणार आहे. जनगणनेचे काम लवकरच सुरू होणार असून, ३१ मार्च २०२९ नंतर होणाऱ्या निवडणुकांपासून हा आरक्षण कोटा लागू करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. नवीन आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेश मधील जागा ८० वरून १२०, बिहार मधील जागा ४० वरून ६०, केरळ मधील जागा २० वरून ३० आणि तामिळनाडू मधील जागा ३९ वरून ५८ ते ६० पर्यंत वाढतील. तसेच, अनुसूचित जाती च्या जागा ८४ वरून १२६, अनुसूचित जमाती च्या जागा ४७ वरून ७० आणि महिलांसाठी ०० वरून २७३ जागा आरक्षित केल्या जाणार आहेत.
